Edited By Vatika,Updated: 12 Jul, 2019 02:08 PM
मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने पानी की बर्बादी पर सख्त रुख अपनाते हुए इस अहम संसाधन के संरक्षण को यकीनी बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, साथ ही उन्होंने पानी के बिलों का भुगतान न करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करने का फैसला किया है।
चंडीगढ़(अश्विनी): मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने पानी की बर्बादी पर सख्त रुख अपनाते हुए इस अहम संसाधन के संरक्षण को यकीनी बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, साथ ही उन्होंने पानी के बिलों का भुगतान न करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने अर्बन रिन्यूअल एंड रिफॉर्म्स कंसल्टेटिव ग्रुप की दूसरी मीटिंग में पानी की रा’य में बहुत अधिक कमी की स्थिति का जायजा लेते हुए पानी की बर्बादी के विरुद्ध जंग शुरू करने के निर्देश दिए। कै. अमरेन्द्र सिंह ने इस संबंध में नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर देते हुए संबंधित विभागों को इनमें किए जाने वाले जरूरी संशोधनों के सुझाव देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य पानी के संरक्षण और पंजाब को बंजर बनने से रोकने को यकीनी बनाने के लिए अलग कानून ला सकता है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सी.एम. ने राज्य के पॉश इलाकों के बड़े घरों में पानी की बर्बादी रोकने के लिए मीटर लगाने संबंधी विभाग को फैसला लेने के लिए कहा।
मीटिंग में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बढ़ी दरें लगाने की संभावनाओं और जल सप्लाई/सीवरेज के संचालन के लिए ओ. एंड एम. बनाने पर भी विचार किया गया। पानी के संरक्षण के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर जोर देते हुए कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने स्थानीय निकाय और जल सप्लाई एवं सैनीटेशन विभागों को विशेष कैंप लगाने के लिए कहा। उन्होंने विधायकों से जिला, सब-डिवीजन और ब्लॉक स्तर पर लोगों के साथ संपर्क प्रोग्राम आयोजित करने की अपील की, जिससे पानी की बूंद-बूंद की बचत करने के लिए जनता को लामबंद किया जा सके।
