'कैप्टन के पास पहुंची बिल्डिंग ब्रांच के भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट'

लुधियाना (हितेश): अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधायकों व मंत्रियों के विरोध का सामना कर रहे लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों के खिलाफ नया पैंतरा अपनाया है जिसके तहत उन्होंने चीफ मिनिस्टर को करप्ट अधिकारियों की लिस्ट सौंप कर उनकी विजीलैंस जांच करवाने की सिफारिश की है। साथ ही इन अधिकारियों द्वारा बनाई करोड़ों की प्रापर्टी अटैच करने बारे कार्रवाई की मांग की गई है।

जहां तक पंजाब में अवैध रूप से बन रही बिल्डिंगों का सवाल है, उसे लेकर सिद्धू पहले दिन से कह रहे हैं कि सब कुछ बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है जिसे लेकर सिद्धू नगर निगम के अधिकारियों को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी निर्माण नक्शा पास हुए या चालान डाले बिना न होने दिया जाए, लेकिन बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों पर सिद्धू के निर्देशों का कोई असर नहीं हुआ। जिसे लेकर सिद्धू कह रहे हैं कि नगर निगम को मिलने वाला पैसा इन अधिकारियों की जेब में जा रहा है।

इस मुद्दे पर सिद्धू ने पिछले दिनों जालंधर में चैकिंग करके अवैध निर्माणों के खिलाफ  कार्रवाई न करने वाले 8 अधिकारियों को सस्पैंड कर दिया लेकिन बिल्डिंगों पर कार्रवाई की बारी आने पर कांग्रेस विधायकों ने खुल कर विरोध किया। इस मामले में सिद्धू ने जालंधर में प्रैस कांफ्रैंस के दौरान साफ  कहा था कि वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सरकार का पैसा बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों की जेब में जाता रहे जिसे लेकर उन्होंने अवैध निर्माण करवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ  पुलिस केस तक दर्ज करवाने का ऐलान किया हुआ है।

राहुल से मीटिंग के बाद सिद्धू ने अपनाई डिप्लोमेसी
जालंधर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का जहां विधायक सुशील रिंकू ने साइट पर जाकर विरोध किया, वहीं कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, ओ.पी. सोनी, एम.पी. संतोख चौधरी, जालंधर के बाकी विधायकों ने यह कह कर ऐतराज जताया कि कार्रवाई शुरू करने से पहले वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी लागू होने का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन सिद्धू शांत नहीं हुए और अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ मीडिया के सामने जमकर भड़ास निकाली जिससे पब्लिक में कांग्रेस की किरकिरी होने का मामला सीधा राहुल गांधी के पास पहुंच गया जहां सिद्धू को बुलाकर लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुक्सान पहुंचाने वाला कोई कदम न उठाने की हिदायत दी गई है।

उसके बाद से सिद्धू ने अपना रवैया बदल कर डिप्लोमेसी अपना ली है। इसके तहत उन्होंने पहले तो विधायकों को शांत करने के लिए मेयरों को अपने तौर पर अवैध निर्माण के खिलाफ  एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड दिया और फिर वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंत्रियों की लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।