1.41 करोड़ लाभार्थियों के लिए स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम का शुभारंभ

चंडीगढ़/जालंधर(रमनजीत, धवन): राज्य में 1.41 करोड़ लाभार्थियों के लिए स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लांच करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र ने घोषणा की कि जिन 9 लाख लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के तहत लाभ नहीं मिल रहा उनके लिए राज्य सरकार द्वारा एक अलग राज्य स्तरीय स्कीम शुरू की जाएगी ताकि उनको सस्ता राशन मिल सके। इनके साथ राज्य में लाभार्थियों की गिनती बढ़ कर 1.50 करोड़ हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस महीने स्मार्ट कार्ड स्कीम के तहत 37.5 लाख कार्ड योग्य लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे। 

स्कीम को वर्चुअल ढंग से राज्य में 100 स्थानों पर लांच करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कीम से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी तथा लोगों को किसी भी डिपो से सस्ता राशन प्राप्त करने में सुविधा होगी। स्मार्ट राशन कार्ड लाभार्थियों को अधिकार देगा कि वे पंजाब के किसी भी राशन डिपो से अपने खाद्यान्नों का बनता कोटा ग्रहण कर सकेंगे। सांकेतिक तौर पर मुख्यमंत्री ने चार लाभार्थियों को चंडीगढ़ स्थित नागरिक सचिवालय में स्मार्ट राशन कार्ड सौंपे। मुख्यमंत्री के बाद सभी मंत्रियों व विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों व जिलों में कार्डों का वितरण किया।  

पंजाब के सिर पर मंडरा रहा एस.वाई.एल. का मुद्दा
एस.वाई.एल. मुद्दे का जिक्र करते हुए कैप्टन अमरेन्द्र ने कहा कि पंजाब को इस समस्या से भी रू-ब-रू होना पड़ रहा है। यद्यपि उन्होंने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री से हाल ही में एक बैठक की है परन्तु राज्य पर अभी भी यह मुद्दा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर के पिघलने से तथा राज्य में भूमिगत जलस्तर नीचे गिरने से राज्य में पानी की कमी हो गई है तथा ऐसी स्थिति में राज्य अपना पानी किसी भी अन्य राज्य को देने की स्थिति में नहीं है।

केंद्र ने 31000 करोड़ की सी.सी.एल. लिमिट का मसला हल नहीं किया
पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि पूर्व सरकार के समय एक भ्रष्ट व एकाधिकार प्रणाली लागू थी। केंद्र द्वारा पंजाब से किए गए भेदभाव के कारण 31000 करोड़ की सी.सी.एल. के ऋण का बोझ राज्य पर पड़ा हुआ है तथा यह मामला अभी तक केंद्र सरकार ने हल नहीं किया है। अब सभी योग्य लोगों को स्कीम का लाभ मिल सकेगा। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि इन कार्डों को लांच करके राज्य सरकार ने अपना एक और वायदा पूरा किया है।