पंजाब में पराली जलाने वालों पर नजर रखेंगे 8000 नोडल अधिकारी

Edited By Vaneet,Updated: 29 Sep, 2018 06:51 PM

keep an eye those who burn 8000 nodal officers in punjab

पंजाब सरकार ने राज्य में कृषि अवशेष विशेषकर धान की पराली के जलाने पर पूर्णतया रोक सुनिश्चत करने के लिये राज्य के विभिन्न विभागों के ...

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य में कृषि अवशेष विशेषकर धान की पराली के जलाने पर पूर्णतया रोक सुनिश्चत करने के लिये राज्य के विभिन्न विभागों के लगभग आठ हजार अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि ये नोडल अधिकारी विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में होंगे जहां धान की फसल अधिक होती है। इन्हीं क्षेत्रों में किसानों द्वारा कृषि अवशेष जलाने की एक गम्भीर समस्या है जिससे वायुमंडल प्रदूषित होने के साथ इसका मानव जीवन पर भी गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि विभाग को इस पर रोक सुनिश्चत करने के लिये गांव स्तर तक अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव(विकास) विश्वजीत खन्ना के अनुसार सभी जिला उपायुक्तों को सम्बंधित क्षेत्रों में अधिकारियों को नोडल अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी देने को कहा गया है जो कृषि अवशेष के जलाने से स्वास्थय और पर्यावरण पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे तथा वे ऐसे अवशेषों पर जलाने पर नजर रखेंगे और इसकी सम्बंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे। 

खन्ना के अनुसार इस अभियान में सहकारिता, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, कृषि, बागवानी और मृदा संरक्षण, राज्य बिजली निगम के अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चत की जाएगी। उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी गांवों किसानों से मुलाकात तथा धार्मिक स्थलों से उद्घोषणा कर उन्हें कृषि अवशेष न जलाने के लिये प्रेरित करेंगे। वे किसानों के लिये कृषि अवशेषों के प्रबंधन हेतु मशीनरी का भी इंतज़ाम करेंगे। वे स्कूली बच्चों को इसके प्रति जागरूक करेंगे जो अपने अभिभावकों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे समझाएंगे। 

उन्होंने बताया कि इनके अलावा सहकारी समितियों के सभी 3485 सचिव, 1850 पंचायत सचिव, 2000 कनिष्ठ अभियंताओं, छह हजार लाईनमैन, पीएसपीएल के 200 उपमंडल अधिकारी, कृषि, बागवानी और मृदा विभागों के 1500 अधिकारियों की इस अभियान में सेवाएं ली जाएंगी। कृषि अवशेष दहन निरोधक विभाग के राज्य नोडल अधिकारी के.एस. पन्नू ने बताया कि इस अभियान पर निगरानी रखने के लिये 20-20 गांवों पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी और सर्कल राजस्व अधिकारी समन्वय के रूप में काम करेगा तथा वह नोडल अधिकारियों से सतह स्तर की रिपोर्ट भी लेगा।
 

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