वन विभाग की हजारों एकड़ भूमि पर पिछले 10 सालों में हुए अवैध कब्जे: धर्मसोत

जालंधर(चोपड़ा): पंजाब में राजनीतिक संरक्षण के चलते वन विभाग की हजारों एकड़ भूमि पर पिछले 10 सालों से अवैध कब्जे हुए हैं, जिन्हें खाली करवाने के अभियान की शुरूआत लुधियाना से होगी। कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा लुधियाना में विभाग की 400 एकड़ जमीन पर किए गए कब्जों को खाली करवाया जाएगा। 

उक्त शब्द पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने प्रदेश कांग्रेस के सचिव अशोक गुप्ता के निवास पर एक पत्रकारवात्र्ता दौरान कहे। धर्मसोत ने कहा कि गुरदासपुर लोकसभा के उप- चुनाव के कारण केंद्र की मोदी सरकार जानबूझ कर जी.एस.टी. का पंजाब का बनता शेयर रिलीज नहीं कर रही ताकि फंड्स की कमी से विकास रुकने से कांग्रेस की छवि धूमिल हो। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कैसे भी षड्यंत्र रच ले परंतु कांग्रेस गुरदासपुर सीट को बड़े अंतर से जीतेगी। धर्मसोत ने कहा कि बादल सरकार के समय नौकरियां मांगने पर नौजवानों के हाथों ब्रिकम मजीठिया के चिट्टे की पुडिय़ां थमाई जाती थी परंतु कै. अमरेन्द्र ने पहले 5 महीनों में 27000 युवाओं को नौकरियां दी जिनमें 3000 नौकरियां सरकारी हैं। पंजाब सरकार अगले वर्ष सितम्बर तक 2.50 लाख नौजवानों को नौकरियां देगी। धर्मसोत ने कहा कि वन विभाग ने सितम्बर महीने तक 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से पिछले 5 सालों के दौरान लगाए पौधों की रिपोर्ट तलब की है। 

विभाग ने इन सालों में कितने पौधे लगाए, इनमें कितने जिंदा हैं और कितने सूख चुके हैं। उन्होंने कहा कि बादल सरकार में पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम में 700 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। कै. अमरेन्द्र ने घोटाले की जांच को बिठाई कमेटी इसी महीने अपनी जांच रिपोर्ट देगी जिसके बाद दलित विद्यार्थियों के हकों पर डाका डालने वालों से पाई-पाई का हिसाब होगा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सचिव यशपाल धीमान, के.के. बांसल व अन्य मौजूद थे।