Edited By Urmila,Updated: 06 Oct, 2026 02:52 PM

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित DA/DR के भुगतान को लेकर चल रहे विवाद में पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
पंजाब डेस्क : पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित DA/DR के भुगतान को लेकर चल रहे विवाद में पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। कोर्ट ने उन्हें 9 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं।
मामला कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्रीय पैटर्न के अनुसार DA/DR देने से जुड़ा है। 8 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को पंजाब में तैनात आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के समान दर पर DA/DR दिया जाए। इसके लिए सरकार को 30 जून तक का समय दिया गया था।
इसके बाद पंजाब सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। 3 अगस्त को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने सरकार की अपील खारिज करते हुए लंबित DA की सभी किस्तों का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया था कि देरी होने पर 6 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज देना होगा। साथ ही बकाया भुगतान होने तक प्रिंट और सोशल मीडिया जैसे गैर-जरूरी विज्ञापन खर्चों पर रोक लगाने की बात भी कही गई थी।
डेडलाइन खत्म, कर्मचारियों ने शुरू किया आंदोलन
17 अगस्त को हाई कोर्ट की 15 दिन की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन कर्मचारियों को लंबित भुगतान नहीं मिला। इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। 27 अगस्त को DA, एरियर और पुरानी पेंशन योजना समेत अन्य मांगों को लेकर राज्यभर में कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल की। सरकार ने जवाब में 'नो वर्क, नो पे' लागू करते हुए कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए।
इसके बाद 8 और 9 सितंबर को कर्मचारियों ने पेन-डाउन स्ट्राइक और सामूहिक छुट्टी के जरिए आंदोलन तेज किया। बढ़ते दबाव के बीच 9 सितंबर को सरकार ने कर्मचारियों को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस वापस ले लिए, जिसके बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया।
सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, लेकिन SLP में आई तकनीकी खामियां
1 सितंबर को पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दाखिल की। सरकार का तर्क था कि इतनी बड़ी राशि का एक साथ भुगतान करना उसके लिए वित्तीय और संवैधानिक रूप से मुश्किल है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने SLP में तकनीकी आपत्तियां दर्ज कर दीं।
11 सितंबर को हाई कोर्ट ने सरकार को इन आपत्तियों को दूर कर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए समय दिया। इसी बीच सितंबर में मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत के बाद सरकार ने 8 प्रतिशत DA बढ़ोतरी का ऐलान किया। इससे राज्य में DA की दर 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई, लेकिन पुराने DA/DR के बकाये का विवाद खत्म नहीं हुआ।
5 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी की पेशी, कोर्ट ने मांगी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रिपोर्ट
5 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा खुद हाई कोर्ट में पेश हुए। सरकार की ओर से कहा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर हाई कोर्ट ने SLP की वास्तविक स्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट के सामने यह बात आई कि 1 सितंबर को SLP दाखिल होने के बावजूद उसकी तकनीकी आपत्तियां अभी तक दूर नहीं हुई थीं। हाई कोर्ट ने इस स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वास्तव में किस स्थिति में है।
रजिस्ट्री की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने लिया सख्त एक्शन
रजिस्ट्री की रिपोर्ट सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि SLP में मौजूद खामियां अभी भी पूरी तरह दूर नहीं की गई थीं। ऐसे में सरकार की ओर से दी गई जानकारी को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और प्रथम दृष्टया गलत तथ्य पेश किए जाने की बात कही। इसी आधार पर अब चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।
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