Edited By Vatika,Updated: 10 Mar, 2021 09:28 AM
नए कृषि कानून को लेकर मंगलवार को लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल व केंद्रीय उपभोक्ता
नई दिल्ली: नए कृषि कानून को लेकर मंगलवार को लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल व केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल में नोक-झोंक देखने को मिली। हरसिमरत कौर बादल ने कृषि कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) खरीद से पहले किसानों से भूमि रिकार्ड मांग रहा है। उन्होंने सवाल किया कि पंजाब में 40 प्रतिशत किसान भूमिहीन हैं, ऐसे में वे भूमि रिकॉर्ड कहां से लाएंगे?
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। हरसिमरत कौर बादल ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि उसने 3 कृषि कानूनों के जरिए किसानों को एक विकल्प दिया है लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीनों से अधिक समय से धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य पंजाब में ए.पी.एम.सी. (मंडी) कानून में किसानों को जो अधिकार दिया गया है, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर रही है।
हरसिमरत कौर बादल के सवाल का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हरसिमरत कौर अभी उनके साथ मंत्रिमंडल में थीं और इन विषयों को स्वीकार कर काम कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पारदर्शी ढंग से एफ.सी.आई. के जरिए खरीद चल रही है। भूमि रिकार्ड अपडेट (अद्यतन) किया जा रहा है ताकि इससे पैदावार सहित अन्य चीजों की भी जानकारी मिल सकेगी और गलत जगह पैसा जाने से रोका जा सकेगा। गोयल ने कहा-‘मात्र पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कहता है कि किसानों को पूरा मूल्य नहीं देंगे। सवाल यह है कि इसका उद्देश्य क्या है? क्यों पंजाब सरकार किसानों का पैसा हड़पना चाहती है?’ गोयल ने हरसिमरत से कहा कि वह इस बारे में पंजाब सरकार से पूछें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूर्ण पारदर्शिता लाना चाहती है।
महंगे पैट्रोल पर फिर हंगामा, राज्यसभा की बैठक स्थगित
राज्यसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया और इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई बाधित रही और 2 बार के स्थगन के बाद बैठक अंतत: दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा के सदन के साथ गैलरियों में बैठे सदस्य
राज्यसभा में मंगलवार को करीब एक वर्ष बाद कामकाज के सामान्य घंटों के दौरान कार्रवाई हुई तथा उच्च सदन के करीब 60 प्रतिशत सदस्य परस्पर दूरी बनाए रखते हुए सदन में बैठे। सोमवार की तुलना में उच्च सदन के कक्ष में मंगलवार को अधिक सदस्य बैठे। सदन कक्ष में 142 सदस्यों को सीटें आबंटित की गईं तथा शेष सदस्य 4 गैलरियों में बैठे।