पंजाब का केंद्र पर जी.एस.टी. का बकाया फिर 4 महीने का हुआ

जालंधर(धवन): केंद्र सरकार ने पंजाब को पिछले दिनों चाहे जी.एस.टी. के बकाए की लगभग 2100 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा दिए गए दखल के बाद रिलीज कर दी थी परन्तु केंद्र पर जी.एस.टी. के बकाए की राशि फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। 

केंद्र ने पिछले दिनों अगस्त-सितम्बर महीने के बकाए की राशि को रिलीज किया था परन्तु अब अक्तूबर-नवम्बर महीने की जी.एस.टी. बकाए की राशि केंद्र ने अभी रिलीज करनी है। इस महीने के अंत में दिसम्बर तथा जनवरी महीने के बकाए की राशि भी साथ जुड़ जाएगी, जो पंजाब ने केंद्र से लेनी है। इस प्रकार इस माह के अंत में केंद्र ने पंजाब को लगभग 4 महीने की जी.एस.टी. की बकाए की राशि राज्य को रिलीज करनी होगी। 

केंद्र द्वारा पंजाब सहित राज्यों को जी.एस.टी. के बकाए की राशि रिलीज न किए जाने से राज्य सरकारों के सामने वित्तीय संकट पैदा हो चुका है तथा राज्य सरकारों को विकास के कार्यों को बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के वित्त विभाग के अधिकारियों का मानना है कि पहले ही मंदी का दौर चल रहा है जिस कारण राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हो रही हैं। ऊपर से अब केंद्र सरकार द्वारा जी.एस.टी. के बकाए की किस्तें समय पर रिलीज नहीं की जा रही हैं। पंजाब सहित अनेक राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार का दरवाजा जी.एस.टी. का बकाया लेने के लिए खटखटाया हुआ है। 

सरकारी हलकों ने बताया कि पंजाब को वार्षिक 5000 करोड़ की आमदनी का अलग से नुक्सान हो रहा है जो वह पहले कृषि उत्पादों पर परचेज टैक्स के रूप में एकत्रित किया करता था। इससे भी राज्य के आर्थिक संसाधनों पर असर पड़ा है। केंद्रीय टैक्सों में राज्य का हिस्सा भी पिछले साल की तुलना में कम है। देश में जिस तरह से डी.जी.पी. की दर में गिरावट आ रही है तथा मंदी का दौर पिछले 6-8 महीनों में काफी बढ़ा है उसे देखते हुए राज्य में भी सरकार की राजस्व प्राप्तियां प्रभावित होनी शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार को करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में लगभग 3000 करोड़ की कमी दर्ज की गई जबकि गैर कर राजस्व में भी गिरावट देखी गई है।