वाजिब दरों पर प्लाट और मकान मुहैया करवाने वाली कालोनियों के लिए विशेष नीति तैयार करेगी पंजाब सरकार : विनी महाजन

चंडीगढ़ (पराशर): पंजाब सरकार वाजिब दरों पर प्लाट और मकान मुहैया करवाने वाली कालोनियों के लिए अगले 2 माह में विशेष नीति लाने जा रही है जिसका उद्देश्य शहरी इलाकों में प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाओं वाला मकान उपलब्ध करवाना है।

इसका खुलासा मकान व शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन ने पत्रकारों से बातचीत दौरान किया। मकान व शहरी विकास विभाग द्वारा अप्रैल 2017 से लेकर अब तक सार्वजनिक हित में की गई पहलकदमियों का जिक्र करते हुए विनी महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह द्वारा तय किए गए विकासोन्मुखी एजैंडे के तहत विभाग द्वारा राज्य के सभी नागरिकों के लिए सस्ती दरों पर मकान देने व शहरों में कारोबार तथा उद्योगों के लिए जरूरी स्थान मुहैया करवाया जाएगा। ई-सी.एल.यू. सेवाएं शुरू करने के अलावा सभी अथॉरिटियों में ई-नीलामी की शुरूआत की गई। राजस्व के आधार पर बनाए गए मास्टर प्लान को शुरू करने के साथ-साथ पुडा की अवैध कालोनियों पर निर्माण की रोक संबंधी विशेष मोबाइल एप की शुरूआत की गई। इसी प्रकार पुडा का मोबाइल एप शुरू करने के अलावा अथॉरिटियों के स्टेट कार्यालयों में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की सेवा अमल में लाई गई।

 अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इन पहलकदमियों को वर्ष 2018 में नई बुलंदियों पर पहुंचाया जाएगा, सभी मास्टर प्लानों को ऑनलाइन किया जाएगा और इनमें ई-सी.एल.यू. शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही कालोनियों के विकास के लिए लाइसैंस को ई-अप्रूवल देना और ऑनलाइन इमारतों की योजना (नक्शों) को भी इसी वर्ष शुरू किया जाएगा। विनी महाजन ने बताया कि विभाग द्वारा शुरू की गई पंजाब शहरी आवास योजना-2017 के तहत राज्य के सभी शहरों से आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इन सभी अर्जियों को तस्दीक किया जाएगा और अगले 3 महीनों में अंतिम सूची तैयार की जाएगी ताकि मकानों के निर्माण और ग्रांटों का आबंटन वर्ष 2018 में शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह गणतंत्र दिवस पर इस योजना का आगाज करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मैरिज पैलेसों से संबंधित नीति पहले ही अमल अधीन है और वर्ष 2018 में इसे पूर्ण रूप में अमलीजामा पहना दिया जाएगा। 

आगामी 3 माह में विद्यार्थियों, मजदूरों और सीनियर नागरिकों के किराए पर रहने के लिए विशेष नीतियां बनाई जाएंगी। इमारतों के निर्माण संबंधी नए नियम भी बन रहे हैं और 31 मार्च, 2018 से पहले इनका नोटीफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास अथॉरिटी द्वारा राज्य में अच्छी और सस्ती रिहायश के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं जिसके उद्देश्य में 24 घंटे पानी की सप्लाई, स्मार्ट वाटर मीटर, सौर ऊर्जा को उत्साहित करना, वर्षा के पानी को ठीक ढंग से प्रयोग और हरियावल को प्रफुल्लित करना शामिल होगा। इसके अलावा यह भी यकीनी बनाया जाएगा कि स्टेट ऑफिस और विकास अथॉरिटी के अन्य कार्यालय समयबद्ध और आसान तरीके से सेवाएं प्रदान करवाएं। श्री आनंदपुर साहिब में नई विशेष विकास अथॉरिटी बनने जा रही है जोकि इसके आसपास के क्षेत्र के बेहतर विकास कार्यों को नई दिशा प्रदान करेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि मोहाली, लुधियाना और अमृतसर के कन्वैंशन सैंटर पी.पी.पी. के अधीन तैयार किए जाएंगे। लैंड पूलिंग पॉलिसी के अधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए इसके साथ लगती 4000 एकड़ भूमि का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है।