मोहाली में प्रस्तावित मैडीकल कॉलेज को संगरूर शिफ्ट करने की तैयारी में सरकार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Feb, 2018 01:42 PM

government preparing to shift proposed medical college to mohali

पंजाब सरकार ने मोहाली में प्रस्तावित मैडीकल कॉलेज को संगरूर शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है।

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने मोहाली में प्रस्तावित मैडीकल कॉलेज को संगरूर शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महिंद्रा से यह मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाने को कहा है। साथ ही भविष्य के सभी सेहत प्रोजैक्ट उन इलाकों में लाने के निर्देश दिए हैं, जहां सुविधाएं नहीं हैं।

 

सीएम ने कहा कि वह खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिल कर मैडीकल कॉलेज की जगह शिफ्ट करने का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही एम्स बठिंडा, जिसके लिए सरकार ने सारी कवायद पूरी कर ली हैं, के काम में तेजी लाने को पीएम को लिखेंगे। 800 करोड़ की लागत वाला एम्स सौ फीसदी केंद्र प्रायोजित प्रोजैक्ट है।

 

जबकि,300 करोड़ की लागत वाले मैडीकल कॉलेज प्रोजेक्ट में केंद्र की 70 और राज्य की 30 फीसदी हिस्सेदारी है। सीएम को बताया गया कि मैडीकल कॉलेज के लिए मोहाली का चयन 2012 में आई स्कीम में किया गया था। इसके लिए पहली शर्त दो सौ बेड का अस्पताल थी। जिसे अपग्रेड करने में केंद्र मदद कर सकता था। उस समय सिर्फ मोहाली में ही दो सौ बेड का अस्पताल था। उस स्कीम की शर्तें सिर्फ मोहाली सिविल अस्पताल करता था।

 

बाद में कई और जिलों में अस्पताल बने जो ये नियम पूरे करते हैं, उनका भी चयन किया जा सकता है। मीटिंग में यह भी चर्चा हुई कि मोहाली में सभी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने से विकास की समानता नहीं रहेगी क्योंकि नजदीक चंडीगढ़ में पहले ही मैडीकल कॉलेज है।

 

सीएम ने सुझाव दिया कि कॉलेज को कम विकसित सीमांत जिले में तब्दील किया जाए। वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने हामी भरते हुए कहा कि संगरूर उचित रहेगा। एम्स बठिंडा पर सीएम को बताया गया कि जमीन के तबादले संबंधी सारे मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। इसकी आधारशिपा पीएम ने 2016 में रखी थी। पंजाब ने जमीन मुहैया करा दी है, सड़क ढांचा उपलब्ध कराना है, बाकी सब केंद्र ने संभालना था।

 

केंद्र सरकार ने चार दिवारी का निर्माण शुरू कर दिया है, आर्किटैक्ट के लिए टेंडर निकाले गए हैं। सीएम ने सेहत विभाग को निर्देश दिए कि फिरोजपुर और संगरूर में पी.जी.आई. सैटेलाइट सेंटर के 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रोजैक्टों केनिर्माण का मुद्दा उठाया जाए।

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