झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए अच्छी खबर, कैप्टन ने किया अहम ऐलान

Edited By Sunita sarangal,Updated: 12 May, 2021 12:33 PM

good news for the slum dwellers captain announced important

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहरी गरीबों को घर मुहैया करवाने के लिए अपनी वचनबद्धता प्रकट करते

चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहरी गरीबों को घर मुहैया करवाने के लिए अपनी वचनबद्धता प्रकट करते स्थानीय सरकारों बारे विभाग को अपने प्रमुख प्रोग्राम ‘बसेरा’ के कामों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। इसका मकसद सितम्बर, 2021 तक झुग्गी-झोंपड़ी वाले 1000 घरों को मालकी हक देने का लक्ष्य पूरा करना है।

वर्चुअल मीटिंग दौरान स्थानीय सरकारों बारे विभाग के कामकाज का जायजा लेते मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रांतीय और केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत सभी बड़े प्रोजेक्टों में तेजी लाने के लिए कहा है। कैप्टन ने कहा है कि इस साल दिसंबर तक इन प्रोजेक्टों को मुकम्मल करके कार्यशील बनाने को यकीनी किया जाए। ‘बसेरा’ स्कीम के अधीन 196 झुग्गियों की शिनाख्त की जा चुकी है और 25,850 घरों का सर्वे किया गया है। मुख्यमंत्री ने अगले चार महीनों में 1000 घरों को मालकी हक देने के काम को तत्काल मुकम्मल करन के लिए कहा।

उन्होंने विभाग को प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रवानित किए सभी 97598 घरों को मुकम्मल करना यकीनी बनाने के लिए कहा। बुड्डा नाला स्कीम को राज्य के लिए मुख्य प्राजैकट बताते हुए मुख्यमंत्री ने इसे समय पर पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने विभाग को दिसंबर, 2021 तक इसे अलग-अलग पड़ावों में पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुंसिपल प्रॉपर्टी एक्ट के प्रबंधन और तबदीली के अमल के लिए विभाग को विशेष उपराले करने चाहिएं। उन्होंने कहा कि यह लम्बे समय से चली आ रही राजसी मांग रही है, जिसे पूरा करने के लिए उनकी सरकार वचनबद्ध है।

हुडको, यू.ई.आई.पी. (अलग-अलग पड़ाव) और फायर सर्विसिज कुछ अन्य प्रोजेक्ट हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया। स्थानीय सरकारों बारे मंत्री ब्रह्म महिन्द्रा ने इससे पहले मुख्यमंत्री को अलग-अलग प्रोजेक्टों की प्रगति के बारे में जानकारी दी और इनके समय पर मुकम्मल होने का भरोसा दिया। मीटिंग में दूसरे के इलावा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, मुख्य सचिव विन्नी महाजन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और स्थानीय सरकारी विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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