पराली न जलाने वाले किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेगा मुआवजा

जालंधर(धवन): कांग्रेसी सांसद चौधरी संतोख सिंह ने देश के उत्तरी राज्यों में पराली जलाने से बढ़ रहे प्रदूषण व इस पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में केन्द्रीय कृषि व कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि 2018-19 में पंजाब को केन्द्र सरकार ने 269.38 करोड़, हरियाणा को 137.84 करोड़, उत्तर प्रदेश को 148.60 करोड़, दिल्ली व अन्य केन्द्रीय एजैंसियों को 28.51 करोड़ की राशि दी थी। इस तरह यह राशि 584.33 करोड़ बनती है। 2019-20 में केन्द्र ने पंजाब को 273.80 करोड़, हरियाणा को 192.06 करोड़, उत्तर प्रदेश को 105.28 करोड़ व अन्य को 18.48 करोड़ की राशि दी। 

केन्द्रीय मंत्री ने सांसद को बताया कि 2018-19 में राज्यों ने पराली के अवशेषों के प्रबंधन के लिए छोटे किसानों व अन्य केन्द्रों को 56290 मशीनें दीं, जबकि 2019-20 में इन मशीनों की गिनती 32808 थी। उन्होंने संसद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली न जलाने वाले किसानों को मुआवजा देने के निर्देश पंजाब सहित कई राज्य सरकारों को दिए हैं। पंजाब सरकार ने इस फैसले पर अमल करते हुए पराली न जलाने वाले किसानों को 100 रुपए प्रति किं्वटल के हिसाब से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार भी एक स्कीम लेकर आई जिसके तहत पराली न जलाने वाले किसानों को उसने 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मुआवजा देने का निर्णय लिया। 

उन्होंने संसद में कहा कि भारत सरकार छोटे व सीमांत किसानों को उचित दामों पर मशीनें उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेसी सांसद चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पराली जलाने से होने वाले दुष्परिणामों को लेकर राज्य में जागरूकता अभियान चलाया हुआ है जिसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना हम सबका कत्र्तव्य बनता है।