पंजाब में किसान संगठन सोमवार से खोलेंगे मोर्चा

चंडीगढ़: भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहा) कर्ज मुक्ति सहित कई मांगों के समर्थन में  22 जनवरी से 26 जनवरी तक पंजाब के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देगी। 

भाकियू के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी तथा प्रधान जोगिंद्र सिंह ने आज यहां बताया कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से पहले किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा किया था जिसे उसने सत्ता में आने के बाद भी पूरा नहीं किया। गत सात जनवरी को मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने जिन पांच जिलों के किसानों को कर्ज माफी स्कीम के तहत प्रमाणपत्र दिए लेकिन वो महज ड्रामा था। कुछ किसानों को ही राहत मिली है। असली हकदार का तो सरकार को पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने किसानों से हलफनामा लेकर कर्ज माफी के प्रमाणपत्र देने का फैसला किया है। इससे लगता है कि एक साल तो कर्ज माफी की शुरूआत में बिता दिया और एक साल हलफनामा पड़ताल में लग जाएगा।

उसके बाद कहीं लोकसभा चुनावों के आसपास सरकार थोड़ा लॉलीपाप देगी। यह तो सरकार की नीयत बन चुकी है। उसने सारा समय बातों में निकाल देना है। किसान नेता ने सरकार से मांग की है कि वो भूमिहीन किसानों अथवा जिनकी जमीन कर्ज चुकाने में नीलाम हो गई और खेत मजदूरों का भी सर्वे कराकर उन्हें राहत मुहैया कराए। इनका प्रतिशत करीब पचास के आसपास है। सरकार ने कभी इनकी गिनती कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इनकी दुर्दशा का सरकार को अहसास नहीं। इसके अलावा जिन जमींदारों के पास सरप्लस जमीन है, उनसे फालतू जमीन लेकर ऐसे भूमिहीनों में बांटी जाए। कोकरी ने कहा कि जब तक किसान को राहत नहीं मिलती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।