कैप्टन का मोदी पर फिर हमला, कहा-'किसान कर्ज माफी पर PM का बयान गलत'

Edited By Vatika,Updated: 07 Jan, 2019 02:41 PM

farmer protest

पंजाब के मुख्यमंत्र्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया जाता है कि कैप्टन ने राहुल गांधी से आगामी लोकसभा चुनावों के अलावा पंजाब से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की।

नई दिल्ली/चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्र्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया जाता है कि कैप्टन ने राहुल गांधी से आगामी लोकसभा चुनावों के अलावा पंजाब से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद कैप्टन ने एक बार फिर पी.एम. मोदी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री गलत बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर रहे है। कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार ने हजारों के कर्ज माफ किए है। मोदी सिर्फ भाषण दे सकते है और कोई काम नहीं करते है। उनका एक ही मकसद है विपक्ष की सरकारों द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी गलत बताना। कैप्टन ने मोदी को आजादी के बाद का सबसे असफल और झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री बताया है। 


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करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण के लिए केंद्र ने नहीं जारी किया फंड
करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पूछे गए सवाल पर कैप्टन ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर का काम पाकिस्तान की तरफ से जारी है।  हमें कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक फंड जारी नहीं किया। ऐसे में नवम्बर तक सड़क का निर्माण कैसे होगा।

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 पंजाब में 'आप' का अस्तित्व खत्म
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब में 3 गुटों में बंट गई है। अब  उसका पंजाब की राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं  है। लिहाजा पंजाब में आप से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में कांग्रेस अपने बल पर सभी 13 सीटें जीत सकती है। प्रधानमंत्री ने किसान कर्जमाफी को लेकर गलत बयान दिया, हमने किसानों का कर्ज माफ किया है और आगे भी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और आप  हाईकमान पंजाब-हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन को लेकर संभावना तलाश रही है। इन कोशिशों के चलते ही दिल्ली में कांग्रेसी नेता अजय माकन तथा आप नेता एच.एस.फूलका ने इस्तीफा दिया है। हालांकि दोनों पार्टियां के बीच सीटों के तालमेल को लेकर सहमति नहीं बन सकी है पर माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने भी पहली बार इस मुद्दे पर नरमी के संकेत देते हुए कहा कि हाईकमान जो भी फैसला करेगी, वह राज्य इकाई को मंजूर होगा।

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