सीमा पर लगी कंटीली तार से किसान परेशान

गुरदासपुर (विनोद): पुलवामा हमले के बाद से भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के चलते किसानों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। इसके बाद से गुरदासपुर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगी कंटीली तार के पार किसानों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बेशक सीमा पर बसे गांवों के लोगों के हौंसले बुलंद हैं तथा वे सीमा पर डटे हुए हैं, परंतु कंटीली तार के पार जिन किसानों की जमीनें हैं उन जमीनों पर किसानों को सुरक्षा की दृष्टि से जाने पर रोक लगा दी गई है जिस कारण किसानों के कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 

जानकारी के अनुसार इस समय किसानों को कंटीली तार के पार तो क्या इसके साथ लगती जमीनों पर भी काम करने से रोका गया है। सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से चौकस दिखाई देते हैं। सीमा पर जिन स्थानों पर रावी दरिया नहीं है या जिन स्थानों पर कंटीली तार नहीं है, वहां पर अधिक चौकसी रखी जा रही है। कुछ माह पहले कंटीली तार को पुराने स्थान से हटा कर बहुत आगे सीमा के पास ले जाया गया था ताकि किसानों को अपनी जमीनों में कामकाज करने में राहत मिल सके, परंतु जब से पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ है, भारत द्वारा एयर स्ट्राइक करने के बाद से सीमा पर तनाव बना हुआ है, अत: किसानों के कंटीली तार के पार जाने पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह रावी दरिया के पार के इलाके भरियाल तथा घनिया-के-बेट में भी सुरक्षा बल पूरी चौकसी रखे हुए हैं।

क्या कहना है सीमा सुरक्षा बल के डी.आई.जी. राजेश शर्मा का
कंटीली तार के पार किसानों को न जाने देने संबंधी जब सीमा सुरक्षा बल के गुरदासपुर सैक्टर के डी.आई.जी. राजेश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव का वातावरण बना होने के कारण किसानों की सुरक्षा के कारण कंटीली तार के पार नहीं जाने दिया जा रहा है। कंटीली तार के पार अब भारतीय किसानों की जमीनें बहुत कम हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बहुत पास पड़ती है।

सामने पाकिस्तान की सेना तैनात होने के कारण किसानों की सुरक्षा के लिए ही यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे किसानों के सीमा पर हौंसले पूरी तरह से बुलंद है तथा बीएसएफ को किसान हर सहयोग दे रहे है। जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी तो कंटीली तार के पार जाने पर लगाई रोक को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं।