कैप्टन सरकार 276 इंस्पैक्टरों को बनाएगी डी.एस.पी.,पढ़े पूरी खबर

जालन्धर(धवन): पंजाब में कैप्टन सरकार ने 276 इंस्पैक्टरों को डी.एस.पी. बनाने का निर्णय लिया है। इन पदोन्नत होने वाले डी.एस.पीज को ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टीगेशन में तैनात किया जाएगा। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने इस संबंध में पंजाब पुलिस के आलाधिकारियों को हरी झंडी दे दी है तथा अब यह प्रस्ताव जल्द ही गृह विभाग की डिपार्टमैंटल प्रमोशन कमेटी के सामने रखा जाएगा। माना जा रहा है कि 1991 या उससे पहले भर्ती हुए 168 इंस्पैक्टरों को पदोन्नति दी जाएगी। पता चला है कि इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है तथा जल्द ही मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (सी.एम.ओ.) को भेजा जा रहा है। 

बताया जाता है कि पंचायत चुनाव 30 दिसम्बर को सम्पन्न हो जाएंगे तथा उसके बाद पदोन्नत होने वाले डी.एस.पीज की सूची जारी कर दी जाएगी। दूसरे चरण में पंजाब सरकार ने 108 अन्य डी.एस.पीज को पदोन्नति देने का निर्णय लिया है तथा उन्हें भी ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टीगेशन में तैनात किया जाएगा। इस ब्यूरो का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने पहले ही डी.एस.पीज के 108 पदों को सृजित करने की मंजूरी दी हुई है। इन डी.एस.पीज को स्पैशल विंग में तैनात किया जाएगा। राज्य की खराब आॢथक हालत के बावजूद पुलिस से संबंधित मसलों पर सरकार द्वारा सभी प्रस्तावों को मंजूरियां दी जा रही हैं।

पदों को भरने पर वित्त विभाग ने किया इंकार
सरकारी हलकों ने बताया कि पहले वित्त विभाग ने सभी 108 डी.एस.पीज के पदों को भरने पर ऐतराज किया था परन्तु बाद में पंजाब पुलिस प्रमुख के कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री व गृह विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद इस मसले को हल कर लिया गया। बाद में इन पदों को भी भरने का फैसला हुआ। बताया जा रहा है कि अगर जरूरत हुई तो यह मामला पुन: मंजूरी के लिए पंजाब कैबिनेट में भेजा जा सकता है। माना जा रहा है कि इन पदोन्नतियों में 1992 बैच के इंस्पैक्टरों को कवर कर लिया जाएगा। डी.एस.पी. रैंक के अधिकारियों के वेतन व भत्तों में बढ़ौतरी के साथ-साथ इंस्पैक्टर रैंक वाली पुलिस अधिकारी को सरकारी वाहन, सुरक्षा व व्यक्तिगत स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाता है। 

पंजाब पुलिस फोर्स की गिनती 90,000 तक पहुंची
पंजाब पुलिस में इस समय 10 डी.जी.पी. रैंक के पुलिस अधिकारी, 20 ए.डी.जी.पी., 37 इंस्पैक्टर जनरल के अलावा मध्यम स्तर के भी कई पुलिस अधिकारी कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में कहा कि सभी जिलों में इन्वैस्टीगेशन विंग को अलग कर दिया जाए। इससे विभिन्न आपराधिक मामलों की जांच कार्य में तेजी आएगी तथा अपराधियों को जल्द पकडऩे में मदद मिलेगी। पंजाब में इस समय राज्य पुलिस फोर्स की गिनती 90,000 तक पहुंच चुकी है। जहां तक पदोन्नतियां देने का सवाल है तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस संबंध में पीछे हटने वाले नहीं हैं। कानून-व्यवस्था के मामले में वह कोई ढील पसंद नहीं करते हैं।