डी.जी.पी. के ‘इस्तीफे’ पर चर्चा गर्म, पूरा दिन बजते रहे फोन

चंडीगढ़(रमनजीत): पंजाब पुलिस के डी.जी.पी. सुरेश कुमार अरोड़ा द्वारा पद से इस्तीफा देने को लेकर पूरा दिन चर्चाएं गर्म रहीं। राजनीतिक और पुलिस अधिकारियों में कोतूहल मचा रहा और एक-दूसरे से इस डिवैल्पमैंट की पुष्टि करने को कहते रहे। चर्चा यह भी रही कि पंजाब सरकार द्वारा अगला डी.जी.पी. तय करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वहीं डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा ने इस्तीफा दिए जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। कार्यकाल में बढ़ौतरी पर चल रहे डी.जी.पी. को 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार द्वारा 9 माह की और कार्यकाल वृद्धि प्रदान की गई है। अभी डी.जी.पी. कार्यालय में बधाइयां देने वालों का दौर चल रहा था कि इसी बीच मीडिया के एक हिस्से में यह सूचना सांझा की गई कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। यह सूचना सामने आने के बाद सुबह से ही राजनेता और पुलिस अधिकारी एक-दूसरे के जरिए सूचना की पुष्टि करने में जुटे रहे। 

सूत्रों के अनुसार सूचना यह भी थी कि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के मुताबिक आगामी डी.जी.पी. को तैनात करने के लिए पैनल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसे मार्च माह से लगने वाली चुनाव आचार संहिता को देखते हुए की जा रही कसरत भी माना जा रहा है, क्योंकि प्रथा यह रही है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद महत्वपूर्ण पब्लिक डीलिंग पदों पर एक्सटैंशन पर चल रहे अधिकारियों को बदल दिया जाता है। ऐसी स्थिति आने पर राज्य सरकार अपनी तरफ से तैयारी पूरी करना चाहती है। 

उधर, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि डी.जी.पी. द्वारा मुख्यमंत्री को खुद सलाह दी गई है कि पंजाब जैसे प्रदेश में स्थायी डी.जी.पी. की तैनाती बहुत अहम है और इस पर विचार किया जाए। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि डी.जी.पी. अरोड़ा जब सरकार कहेगी, तभी त्याग पत्र सौंप देंगे, हालांकि उन्हें 30 सितम्बर 2019 तक केंद्र सरकार द्वारा पद पर बने रहने देने की अनुमति दी गई है। 

उल्लेखनीय है कि सुरेश अरोड़ा गत 30 सितम्बर को रिटायर्ड होने वाले थे लेकिन राज्य सरकार ने अगले डी.जी.पी. की नियुक्ति में देरी के मद्देनजर उन्हें 3 माह की एक्सटैंशन दी गई थी। 31 दिसम्बर को उनका सेवाकाल खत्म होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा डी.जी.पी. नियुक्ति मामले की सुनवाई के दौरान ही पंजाब व हरियाणा सरकारों को कह दिया था कि वे अपने मौजूदा डी.जी.पी. को 31 जनवरी तक बनाए रख सकती हैं। इसके मुताबिक डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म होने वाला था लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सेवा एक बार और बढ़ा दी। 

बेबुनियाद बात है, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया : अरोड़ा
दिनभर चली चर्चाओं और मीडिया की सूचनाओं संबंधी स्थिति स्पष्ट करने के लिए डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जैसा कि खबरों में कहा जा रहा है, वैसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री को कोई त्यागपत्र नहीं भेजा गया है। डी.जी.पी. ने कहा कि यह बिल्कुल बेबुनियाद व बिना तथ्यों की सूचना है।