बैकफुट पर पंजाब सरकार,अनिवार्य नहीं होगा डिवैलपमेंट टैक्स

चंडीगढ़ः बजट में सभी आयकरदाताओं पर 200 रुपए प्रति माह डिवैलपमेंट टैक्स लगाने की घोषणा कर पंजाब के लोगों को झटका देने वाली सरकार अब बैकफुट पर आती दिख रही है। इस टैक्स को अनिवार्य की जगह स्वैच्छिक रूप में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं, वित्त विभाग इस टैक्स के नियमों को तय करने में लगा है। इसकी प्रक्रिया अंतिम दौर में है। माना जा रहा है कि एक-दो हफ्ते में टैक्स पॉलिसी की अधिसूचना जारी हो जाएगी। 

वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने भी इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं।  24 मार्च को बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने आयकरदाताओं से 200 रुपए प्रति माह डिवैलपमेंट टैक्स वसूलने की घोषणा की थी। इसके बाद लोगों में खासा रोष था। विपक्षी दल भी लगातार इसे मुद्दा बनाकर सत्ता पर हमला बोल रहे थे। पंजाब सरकार ने भले ही इस टैक्स से 150 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा करने का दावा किया हो, लेकिन इससे बड़े स्तर पर शहरी लोगों में नाराजगी उत्पन्न हो गया है। सरकार भी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। क्योंकि पंजाब सरकार के कार्यकाल में जहां 20 फीसदी बिजली के मूल्य बढ़े है।  वहीं डिवैलपमेंट टैक्स लगने से आयकर दाताओं पर 2400 रुपए सालाना का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा।
 
 
राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का कहना है ‘डिवैलपमेंट टैक्स को अनिवार्य करने की बजाय स्वैच्छिक रूप से भी लाया जा सकता है। इसे लेकर बड़े स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया है। जब तक इस योजना की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा ही होगा। संभवत: इस महीने के अंत तक ही पॉलिसी फाइनल हो जाएगी। उसके बाद ही पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।’