कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में नई नौकरियों पर फोकस करेगी

जालन्धर(धवन): लोकसभा चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है तथा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अपना चुनावी घोषणा पत्र आगामी कुछ दिनों में जनता के सामने लाया जाना है। कांग्रेस द्वारा इसमें नौजवान वर्ग को अपने साथ पूरी तरह से जोडऩे के लिए नई नौकरियों पर फोकस करने जा रही है। नौजवान वर्ग विशेष रूप से मोदी सरकार से खफा बताया जाता है। केंद्र में भाजपा ने सत्ता में आने से पहले हर वर्ष 1 करोड़ नई नौकरियां देने का वायदा किया था, जो पूरा नहीं हो सका। 

देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वायदा प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावा किसानों का कर्जा माफ करने का मुद्दा भी मुख्य केंद्र बिंदू में रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार पिछले कई दिनों से किसान ऋण माफी का मामला उठाते आ रहे हैं। 

कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में नोटबंदी व जी.एस.टी. के कारण देश की अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुक्सान का भी जिक्र करेगी। इसके बहाने देश में फैली बेरोजगारी के मुद्दे को उठा कर गरीबों को अपने साथ जोडऩे की भी योजना बनाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी घोषणा पत्र के लिए 19 सदस्यीय कमेटी गठित की थी जिसमें पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, जयराम रमेश, राजेश गौड़ा, कुमारी शैलजा, सैम पित्रौदा, शशि थरूर व अन्य को भी शामिल किया था। 

इस कमेटी ने अभी तक 50 स्वतंत्र विशेषज्ञों से राय लेने के साथ-साथ 150 सार्वजनिक बैठकें भी की हैं। विदेशों में बसे आप्रवासियों की भी राय ली गई है। घोषणा पत्र में कांग्रेस यूनिवर्सल हैल्थ केयर स्कीम को भी आगे लेकर आएगी। कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में स्वास्थ्य पर भी जोर देने वाली है ताकि सत्ता में आने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट को दोगुना किया जा सके।केंद्र ने आयुष्मान भारत स्कीम को लांच किया था जिसका लाभ 1.5 मिलियन लोगों तक पहुंचना है। इसके जवाब में कांग्रेस ने यूनिवर्सल हैल्थ केयर स्कीम लाने का वायदा करने का फैसला किया।

पंजाब कांग्रेस केंद्रीय घोषणा पत्र पर अमल करेगी
पंजाब कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब कांग्रेस द्वारा केंद्रीय घोषणा पत्र पर ही अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनावों के समय अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था जिस पर कैप्टन सरकार ने अमल करते हुए किसानों के ऋण माफ करने, बेहतर कानून-व्यवस्था की स्थिति देने, राज्य के शहरों में विकास कार्यों को शुरू करवाने जैसे काम किए हैं।