GST के सरलीकरण हेतु मुख्यमंत्री अमरेन्द्र ने मोदी को 101 सुझाव भेजे

जालंधर(धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जी.एस.टी. 2.0 को लागू करने के संबंध में 101 महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं, जिससे जी.एस.टी. 1.0 में अंतरों को भरा जा सकेगा तथा साथ ही जी.एस.टी. को सरल बनाया जा सकेगा। इससे व्यापारियों व उद्यमियों को पेश आ रही मुश्किलों का निवारण भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने जहां उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है, वहीं पर दूसरी ओर उम्मीद जाहिर की है कि वह देश को उच्च आॢथक  विकास दर तथा सामाजिक न्याय की तरफ लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री से उम्मीद रखते हैं कि वह देश तथा समाज के हितों के लिए कार्य करेंगे। 

मुख्यमंत्री ने जी.एस.टी. राजस्व में सुधार लाने के लिए सुझाव देते हुए कहा कि इससे पंजाब को भी अपने राजस्व घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि एस.जी.एस.टी. दरें सी.जी.एस.टी. की  तुलना में अधिक होनी चाहिएं ताकि सभी राज्यों को भारी घाटे का सामना न करना पड़े। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत विश्व के उन पांच देशों में शामिल है, जहां 4 या अधिक जी.एस.टी. दरें लागू हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह समझते हैं कि आदर्श तौर पर केवल एक ही जी.एस.टी. की दर होनी चाहिए। अगर ज्यादा जरूरी हो तो 2 से अधिक जी.एस.टी. दरें नहीं होनी चाहिए।  इससे देश भर में व्यापारियों व उद्यमियों को राहत मिलेगी तथा चोरी को रोकने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क तथा आंतरिक जल साधनों से भेजे जाने वाले सामान पर शून्य जी.एस.टी. लगना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जी.एस.टी. का आधार बढ़ाने की वकालत करते हुए कहा कि पैट्रोलियम उत्पादों को भी इसके घेरे में लाया जाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने बिजली को भी जी.एस.टी. के घेरे में लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि देश के मध्यम आकार के उद्योगों को जी.एस.टी. के कारण चुभन महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस जैसे उत्पादों को जी.एस.टी. से बाहर रखने से भी देश को नुक्सान पहुंच रहा है। कई राज्यों जैसे पंजाब को इन उत्पादों से टैक्स की प्राप्ति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को मुकाबलेबाजी में लाने के लिए जी.एस.टी. में जरूरी संशोधन किए जाएं। उन्होंने कहा कि नई सरकार के एजैंडे में जी.एस.टी. एक प्रमुख चुनौती रहेगी। मौजूदा आकार में इसे लागू करने से मध्यम व लघु उद्योगों को नुक्सान झेलना पड़ेगा। इसे लेकर कानून में उचित संशोधन किए जाने चाहिएं। 

जी.एस.टी. से दंडित करने जैसे प्रावधान हटाए जाएं
मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि जी.एस.टी. को लागू करते समय व्यापार व उद्योग जगत के सामने जो संशय की स्थिति पैदा हुई थी, उसे दूर करने के लिए माफी योजना को लागू किया जाना चाहिए। इसमें सजा के प्रावधान को हटाया जाना चाहिए।  उन्होंने कहा कि व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दंडित करने जैसे प्रावधानों को जी.एस.टी.से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि देश में भय का वातावरण दूर हो जाए।