वरिष्ठ अफसरों पर लगाए आरोपों वाली रिपोर्ट पर एस.आई.टी. के 2 अफसरों के दस्तखत नहीं

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): एस.एस.पी. मोगा राज जीत सिंह हुंदल की ड्रग केस की जांच में पंजाब के दो डी.जी.पी. का नाम लेकर चर्चा में आए डी.जी.पी. सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की 2 सील्ड कवर रिपोटर््स को बुधवार को हाईकोर्ट ने ऑन रिकार्ड ले लिया। इनमें एक रिपोर्ट राज जीत सिंह हुंदल के रोल की जांच वाली और दूसरी वरिष्ठ अफसरों पर लगाए आरोपों को स्पष्ट करने वाली थी। 

वरिष्ठ अफसरों से जुड़ी रिपोर्ट में चट्टोपाध्याय के अलावा एस.आई.टी. के बाकी 2 अफसरों के दस्तखत नहीं हैं। वहीं हुंदल मामले वाली रिपोर्ट में एस.आई.टी. के तीनों मैंबर्स के दस्तखत हैं। सुनवाई के दौरान चट्टोपाध्याय हाईकोर्ट को कुछ जानकारी पेश करने लगे जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अभी उन्होंने रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं। हाईकोर्ट ने चट्टोपाध्याय को बिजनैसमैन इंद्रप्रीत सिंह चड्ढा सुसाइड केस में दी गई राहत को जारी रखा है जिसमें उनके रोल की जांच पर स्टे लगाया गया था। 

पंजाब के ए.जी. ने सुनवाई के दौरान कहा कि इंद्रप्रीत सिंह मामले में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को ऑन रिकार्ड लेने से मना कर दिया। चट्टोपाध्याय ने 3 जनवरी को एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज इंद्रप्रीत सुसाइड केस में खुद को वरिष्ठ अफसरों द्वारा झूठा फंसाए जाने के आरोप लगाए थे। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा एस.टी.एफ. हैड हरप्रीत सिंह सिद्धू द्वारा ड्रग मामले में दी गई रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार के लिए बनाई 2 अफसरों की कमेटी की 2 रिपोर्ट्स भी सील कवर में पेश कीं। वहीं ई.डी. की ओर से भी मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। 

इससे पहले एडवोकेट नवकिरण सिंह ने मांग की थी कि जगजीत सिंह चहल, जगदीश भोला और मनजिंद्र सिंह औलख के बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के संबंध में बयानों के आधार पर ई.डी. ने क्या कार्रवाई की इस पर ई.डी. से स्टेटस रिपोर्ट तलब की जाए। 

इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह के खिलाफ फरवरी, 2015 में भ्रष्टाचार मामले में दर्ज विजीलैंस ब्यूरो की एफ.आई.आर. पर सरकार ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इसके अलावा डायरैक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समैंट (ई.डी.) ने भी स्टेटस रिपोर्ट पेश की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (एम.ई.ए.) ने विदेश में बैठे ड्रग तस्करों को वापस लाने के संबंध में की जा रही कार्रवाई के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। एम.ई.ए. ने कहा कि कैनेडियन सरकार को इसने 8 भगौड़ों के प्रत्यर्पण के लिए संशोधित सूची भेजी है।