Edited By Subhash Kapoor,Updated: 09 Nov, 2021 05:52 PM
पंजाब कैबिनेट की बैठक दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में राज्य के 36 हजार कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी में भी बढ़ौतरी की जाएगी।
जालंधर : पंजाब कैबिनेट की बैठक दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में राज्य के 36 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी में भी बढ़ौतरी की जाएगी। अब पंजाब में डी.सी. रेट 415 रुपए होगा। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि इस संबंधी विधानसभा में बिल पास करवाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चन्नी ने माइनिंग को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में रेत का रेट 5.50 रुपए प्रति फुट रहेगा। इस दौरान जमीन का मालिक 3 फुट तक रेत निकाल सकेगा। इसके अलावा ईंटों के भट्ठे माइनिंग पालिसी से बाहर रखे गए हैं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री चन्नी ने ऐलान किया कि कृषि कानूनों और बिजली समझौतों को लेकर भी वह विधानसभा में बिल पास करवाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में बी.एस.एफ. के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के विरोध में भी विधानसभा में बिल लाया जाएगा। मीडिया से रू-ब-रू होते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरी शुरू से इच्छा थी की रेत पर रेट फिक्स होने चाहिएं। उन्होंने कहा कि ट्राली का रेट 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चहिए। सिद्धू ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर मैं सी.एम. चन्नी को बधाई देता हूं।
गौरतलब है कि जबसे राज्य में चरणजीत चन्नी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, तबसे लगातार कैबिनेट बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। चन्नी द्वारा हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है। पिछले सप्ताह भी चन्नी सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य के लोगों को सस्ती बिजली देने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था, जिसे राज्य के लोगों द्वारा काफी सराहा गया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाले डी.ए. में भी बढ़ौतरी का फैसला लिया था। वहीं राज्य में बी.एस.एफ. के दायरे को बढ़ाने को लेकर भी चन्नी सरकार द्वारा कई बार कैबिनेट मीटिंग बुलाई जा चुकी है, पर अभी तक इस मुद्दे पर चन्नी सरकार द्वारा कोई अहम फैसला नहीं लिया गया है।
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