अहम खबर : राशन को लेकर केंद्र ने पंजाब सरकार को जारी किए आदेश

लुधियाना (खुराना): केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पंजाब भर के करीब 35 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों के लिए भेजा गया 212269.53 मीट्रिक टन अनाज 31 दिसंबर तक लाभार्थी परिवारों को पहुंचाना खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। उक्त मामले को लेकर केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पंजाब सरकार के नाम पर जारी किए पत्र में 15 दिसंबर तक हर राशन डिपो पर अनाज पहुंचाने के निर्देश जारी किए गए हैं जो कि बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग द्वारा अब तक राशन डिपुओं पर पूरी तरह अनाज की खेप तक नहीं पहुंच जा सकी है। गत दिनों विजिलेंस विभाग द्वारा ट्रांसपोर्टेशन घोटाला मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग का पूरा स्टाफ हड़ताल पर चला गया, जिस कारण पूरी चेन प्रणाली बिलकुल ठप्प हो गई।

ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि विभागीय कर्मचारियों की टीमें महज 28, 29 दिनों के अंतराल दौरान कैसे पंजाब भर के लाखों कार्डधारक परिवारों तक राशन पहुंचाने में कामयाब होंगी। इस दौरान अहम बात यह भी है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के 3 महीनों के लिए राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को 5 किलो के हिसाब से 3 महीने का 15 किलो मुफ्त अनाज पहुंचाने सहित पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मुहैया करवाई जाने वाली 3 महीने की गेंहू भी 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक की बकाया खड़ी है। एक साथ दो अलग-अलग योजनाओं का लाभ लाभार्थी परिवार तक पहुंचाने में एक बार फिर घोटाले की आशंका पैदा हो सकती है, जिसमें संभावित डिपो होल्डर व खाद्य एवं सिविल सप्लाई  विभाग के कर्मचारी सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का बड़ा काम करने की साजिश रच सकते हैं।

अनाज का एक-एक दाना गरीब परिवारों की अमानत : विधायक बग्गा

आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी मदन लाल बागा ने स्पष्ट किया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत जारी होने वाले अनाज का एक-एक दाना उम गरीव और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया जाएगा, जिनकी यह अमानत है। विधायक बग्गा ने स्पष्ट किया है कि उक्त मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही या हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

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