खजाने पर नजरें, कैप्टन सरकार रिन्यू करेगी शराब के लाइसैंस

जालन्धर(धवन): अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शराब के लाइसैंसों को रिन्यू करने पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है और साथ ही शराब का कोटा भी बढ़ाया जा सकता है। सरकारी हलकों से पता चला है कि अगर सरकार शराब के लाइसैंसों को रिन्यू करती है तो यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा तथा ऐसा पहली बार किया जाएगा। ठेकेदारों से एक्सटैंशन फीस की वसूली के साथ-साथ अन्य टैक्स भी वसूले जाएंगे। सरकार राज्य में शराब का वाॢषक कोटा भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। आबकारी व कराधान विभाग इस समय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह स्वयं देख रहे हैं। 

आबकारी व कराधान विभाग 2019-20 की नई आबकारी नीति को अंतिम रूप देने से पहले मौजूदा शराब के रिटेल व्यापारियों से फीडबैक ले रही है। सूत्रों ने बताया कि पिछले वर्ष तक शराब के लाइसैंसों के एक्सटैंशन का कोई प्रावधान नहीं था और शराब के ठेकों की अलॉटमैंट ड्रॉ के द्वारा की गई थी। अगर सरकार की मानें तो इस बार उन शराब के ठेकों के ड्रॉ निकाले जाएंगे जो अपने एक्सटैंशन के लिए आवेदन नहीं करेंगे। राज्य में लगभग 5700 रिटेल शराब की दुकाने हैं। 

शराब की रिटेल दुकानें लेने वाले कई ठेकेदारों का मानना है कि सरकार को लाइसैंसों के एक्सटैंशन की दिशा में आगे बढऩा चाहिए तथा यह स्थिति सरकार व शराब ठेकेदार दोनों के लिए अच्छी रहेगी। सरकार को इससे लगभग 10 प्रतिशत अधिक राजस्व की वसूली हो सकती है। दूसरी तरफ व्यापारियों का समय व पैसा बचेगा क्योंकि उन्हें अपना कारोबार अन्य स्थानों पर ले जाना नहीं पड़ेगा। बताया जाता है कि अधिकांश ठेेकेदार इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं तथा उन्होंने इस संबंध में आबकारी विभाग को सकारात्मक रिपोर्ट दी है। 

सरकारी हलकों ने बताया कि सरकार शराब के ठेकों की गिनती में 15 प्रतिशत की बढ़ौतरी करना चाहती है। पिछले वर्ष सरकार ने शराब का कोटा 30 प्रतिशत कम किया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल पंजाब में निर्मित शराब (पी.एम.एल.) का वाॢषक कोटा 8.44 करोड़ प्रूफ लीटर से घटाकर 5.78 करोड़ प्रूफ लीटर पर ला दिया गया था जबकि भारत में निर्मित होने वाली विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) का कोटा 3.71 करोड़ प्रूफ लीटर से घटाकर 2.48 करोड़़ प्रूफ लीटर पर लाया गया था। इसी तरह से बीयर का कोटा भी 3.22 करोड़ से घटाकर 2.57 करोड़ पर लाया गया था।