Edited By swetha,Updated: 06 Feb, 2020 11:53 AM
राज्य की तंग आर्थिक हालत से निकलने के लिए अब कैप्टन सरकार ने बादलों सरकार के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। इसके लिए अलग-अलग सरकारी प्रॉपर्टियों का सहारा लेने की योजना बनाई है।
चंडीगढ़: राज्य की तंग आर्थिक हालत से निकलने के लिए अब कैप्टन सरकार ने बादलों सरकार के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। इसके लिए अलग-अलग सरकारी प्रॉपर्टियों का सहारा लेने की योजना बनाई है। सरकार ने रेवेन्यू, लोकल बॉडीज, पुड्डा, गमाडा, गलाडा विभागों को प्रॉपर्टियों का सर्वे करने के लिए कहा है।
जरूरत पड़ने पर इन प्रॉपर्टियों को बेचकर कर राज्यों के खर्चों को पूरा किया जा सके। सिर्फ ऐसीं प्रॉपर्टियों ही बेचें जाएंगी, जिनकी कीमत 10 करोड़ से पर होगी। पहले इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी,जो इनका ब्यौरा इकट्ठा करेगी और फिर सरकार के सामने रखेगी। इसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इन प्रॉपर्टियों को बेचा जा सकेगा।
