कैप्टन सरकार नई रीयल एस्टेट पॉलिसी लाकर प्रापर्टी कारोबार को करेगी प्रफुल्लित : आहलूवालिया

जालंधर(चोपड़ा): जे.डी.ए. के अधीन आती अन-अप्रूव्ड कालोनियों में प्लाटों की एन.ओ.सी. के बिना रजिस्ट्रियों पर लगी रोक को लेकर उहा-पोह की स्थिति उस समय खत्म हो गई, जब जिला कांग्रेस शहरी के प्रधान दलजीत आहलूवालिया की अगुवाई में कांग्रेस नेता मेजर सिंह, जालंधर प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कालोनाइजर्स एसोसिएशन के प्रधान भूपिंद्र सिंह भिंदा व अन्य नेताओं के साथ तहसील कॉम्पलैक्स जाकर रजिस्ट्रियां करवानी शुरू करवाई गईं। इससे पूर्व जिलाधीश वरिंद्र कुमार शर्मा से मुलाकात कर कांग्रेस नेताओं ने उनसे पूछा कि आखिर किन आदेशों के तहत संबंधित अन-अप्रूव्ड कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर जिला प्रशासन ने रोक लगाई है?

आहलूवालिया ने कहा कि पंजाब सरकार ने अभी इस संदर्भ में कोई नोटीफिकेशन जारी नहीं किया है, पर इसके बावजूद जिला प्रशासन अन-अप्रूव्ड कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा रहा है, जोकि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि जब सरकार द्वारा प्रदेश भर की अन-अप्रूव्ड कालोनियों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है तभी ऐसा कोई बड़ा कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रियों पर रोक लगने से जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आहलूवालिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के स्पष्ट स्टैंड को देखते हुए जिलाधीश ने उसी समय तहसीलदार को फोन कर रजिस्ट्रियां शुरू करने के आदेश दिए।

इसके उपरांत सभी नेता तहसीलदार कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खुद रजिस्ट्रियों के शुरू होने के काम को देख अपनी तसल्ली जताई।उन्होंने कहा कि नई रीयल एस्टेट पॉलिसी को लेकर वह जल्द ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह से मुलाकात करेंगे। आहलूवालिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए सभी वायदे निभाएगी और इनमें सबसे बड़ा वायदा रीयल एस्टेट कारोबार को पुन: प्रफुल्लित करना है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार जल्द ही नई रीयल एस्टेट पॉलिसी ला रही है जिससे आम जन-साधारण के साथ-साथ प्रॉपर्टी कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।