कैप्टन ने सभी छोटे शहरों में दुकानें, कारोबार और उद्योग चालू करने का केंद्र से किया आग्रह

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने एक बार फिर लॉकडाउन के दौरान महत्पूर्ण आवश्यकताओं को केंद्र सरकार को एक बार फिर याद दिलाया है। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में संवेदनशील घोषित इलाकों को छोड़कर कर छोटी दुकानों, व्यवसायों और उद्योगों को खोलने की अनुमति देने का भी आग्रह किया है। 

जीएसटी की बकाया राशि 4386.37 करोड़ रुपए की मांग
अमित शाह को भेजे गए पत्र में कैप्टन ने पंजाब की जीएसटी की बकाया राशि 4386.37 करोड़ रुपये में जारी करने और साथ ही  राजस्व घाटे की कमी को पूरा करने के लिए राहत और स्वास्थ्य देखभाल पर उच्च व्यय के लिए संयुक्त रूप से प्रबंधन किए जाने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री ने गेहूं की खरीद के लिए किसानों को बोनस दिए जाने की भी मांग की है। प्रवासी श्रमिकों सहित दैनिक औद्योगिक और कृषि श्रमिकों को प्रत्यक्ष नकद सहायता की भी उन्होंने केंद्र से मांग की है। उन्होंने एमएसएमई और पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ब्याज आर्थिक सहायता, कमर्शियल बैंकों द्वारा लोन और कोयले पर जीएसटी में कटौती की मांग को भी दोहराया है।

राजस्व अनुदान से राज्य को दी जाए राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन महीनों के लिए राजस्व अनुदान, राज्यों को वित्तीय संकट का सामना करने में मदद करेगा।उन्होंने अपने सुझाव में कहा कि 15 वें वित्त आयोग को वर्तमान वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि सीओवीआईडी ​​-19 के कारण स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। 15 वें वित्त आयोग को महामारी के प्रभाव में फैक्टरिंग के बाद 1.4,2021 (2020 के बजाय) से शुरू होने वाले 5 साल के लिए धन के अवमूल्यन की सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने सीओवीआईडी ​​के खिलाफ लड़ाई में लगे पुलिस कर्मियों और सेनेटरी कर्मचारियों के विशेष जोखिम बीमा की घोषणा करने का भी आग्रह किया। आगे उन्होंने दैनिक मजदूरी और औद्योगिक श्रम कर रहे नौकरी खो चुके प्रवासी मजदूरों को प्रति माह 6000 रुपये की यूनिवर्सल बेसिक आय का भी प्रवधान करने का आग्रह किया है।

न्यू चंडीगढ़ में एडवांस वायरोलॉजी सैंटर 
राज्य सरकार की अन्य प्रमुख मांगों में ग्रामीण गरीबों के संकट को कम करने के लिए मनरेगा के तहत 3 महीने के लिए प्रति माह 15 दिनों का बेरोजगारी भत्ता; श्रम लागत में कमी करने के लिए लघु और सीमांत किसानों को मनरेगा के तहत 10 दिनों का वेतन देना; ग्रामीण गरीबों के लिए भोजन और दवाओं सहित आपातकालीन राहत के लिए 14 वें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग करना शामिल है। राज्य ने स्वास्थ्य के आधारभत ढांचे के लिए के लिए 729 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी मांग की है, न्यू चंडीगढ़ में एडवांस वायरोलॉजी सैंटर स्थापित करने की भी मांग की है।