पहले अवैध कालोनियों को रैगुलर करने की दी मंजूरी, फिर फैसला लिया वापस

चंडीगढ़ (अश्वनी)  : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के साथ 16 मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने पहली बैठक में ही अपने फैसले पर यू-टर्न ले लिया। मंत्रिमंडल ने पहले अवैध कालोनियों  को रैगुलर करने को हरी झंडी दिखाई लेकिन बाद में फैसले को वापस ले लिया। बताया गया कि  शाहकोट उपचुनाव   के मद्देनजर  आचार संहिता के कारण फिलहाल इसे टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख एक्स ग्रेशिया की राशि ईराक में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवारों को बांटी जा चुकी है, उसे अब कैबिनेट ने हरी झंडी देते हुए परिजनों को करुणा आधार पर नौकरी देने को स्वीकृति दी। रोजगार मुहैया करवाए जाने तक पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 हजार प्रति माह पैंशन का भी फैसला किया गया। 

सरकारी मैडीकल कालेजों व अस्पतालों में स्टाफ नर्सों की कमी के कारण मंत्रिमंडल ने 24 अप्रैल, 2017 को पर्सोनल विभाग की हिदायतों में ढील देकर मैडीकल शिक्षा व खोज विभाग में ठेका आधार पर भर्ती का फैसला किया है।  गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी प्रोजैक्ट का कर्जा : मैस. एच.पी.सी.एल.- मित्तल एनर्जी लिमिटेड की ओर से स्थापित मैस. गुरु गोङ्क्षबद सिंह रिफाइनरी प्रोजैक्ट, बठिंडा को ब्याज मुक्त कर्जे के 1240 करोड़ का एकमुश्त निपटारा केंद्रीय बिक्री कर की एकत्र राशि की एवज में करने की सैैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। इस संबंधी आगामी ढंग-तरीकों व वित्तीय उलझनों बारे औद्योगिक व वित्त विभागों की ओर से काम किया जाएगा।  

पास प्रतिशत 66.66 से घटाकर 50 प्रतिशत : आई.ए.एस./ पी.सी.एस. (ई.बी.) अधिकारियों को एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट और सहायक कलैक्टर या कलैक्टर की शक्तियों के लिए क्रिमिनल लॉ और रैवेन्यू लॉ पेपरों का पास प्रतिशत 66.66 से  घटाकर  50  प्रतिशत  करने  को  मंजूरी दी है। 

नई सब-तहसीलों को मंजूरी 
मंत्रिमंडल ने चनारथल कलां में नई सब-तहसील बनाने का फैसला लिया है जिसमें 55 राजस्व गांव शामिल होंगे। इस समय चनारथल कलां फतेहगढ़ साहिब का हिस्सा है। मंत्रिमंडल ने गुरदासपुर जिले की दीनानगर सब-तहसील को अपग्रेड कर सब-डिवीजन/तहसील की मंजूरी दे दी है, जिसमें 240 राजस्व गांव शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने पटियाला जिले में घनौर ब्लॉक की 32 पंचायतों व राजपुरा ब्लॉक की 56 पंचायतों को तबदील करके शंभू कलां को नया ब्लॉक बनाने की मंजूरी दे दी है।