Edited By Vatika,Updated: 12 Sep, 2018 02:09 PM
पंजाब सरकार द्वारा गठित शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार के कार्यकाल में कांग्रेसियों व अन्यों पर दर्ज किए गए झूठे केसों की जांच के लिए पंजाब सरकार द्वारा गठित जस्टिस (सेवानिवृत्त) मेहताब सिंह गिल आयोग ने आज अपनी 10वीं अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री कैप्टन...
जालंधर (धवन): पंजाब सरकार द्वारा गठित शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार के कार्यकाल में कांग्रेसियों व अन्यों पर दर्ज किए गए झूठे केसों की जांच के लिए पंजाब सरकार द्वारा गठित जस्टिस (सेवानिवृत्त) मेहताब सिंह गिल आयोग ने आज अपनी 10वीं अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को सौंप दी है।
जस्टिस गिल आयोग राज्य में कांग्रेसियों की ओर से पिछले कुछ महीनों में प्राप्त शिकायतों की जांच चल रही है।सरकारी हलकों ने बताया कि अभी तक गिल आयोग को प्राप्त 4443 शिकायतों में से 1768 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। गिल आयोग को अभी तक 355 केसों में बदले की भावना से केस दर्ज किए जाने का पता चला है। इसमें 28 केस एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे।
पंजाब पुलिस ने पहले ही 162 एफ.आई.आर. को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैप्टन ने कहा कि बदले की भावना से दर्ज किए गए केसों को राज्य पुलिस रद्द करेगी क्योंकि कई ऐसे गंभीर मामले हैं, जिनमें पूर्व गठबंधन सरकार ने सियासी बदले की भावना से एफ.आई.आर. दर्ज की थी।