GST का 4200 करोड़ रुपए का बकाया रिलीज न करने पर केन्द्र व पंजाब सरकार आमने-सामने

जालंधर (धवन): केन्द्र सरकार द्वारा देश में जी.एस.टी. लागू करने के बाद से राज्य सरकारों की स्थिति कमजोर हुई है और राज्य सरकारों की केन्द्र पर आर्थिक निर्भरता बढ़ गई है। न केवल पंजाब बल्कि अन्य राज्यों को भी जी.एस.टी. का बकाया लेने के लिए केन्द्र सरकार का दरवाजा बार-बार खटखटाना पड़ रहा है। 

सरकारी हलकों ने बताया कि पंजाब ने ही अकेले केन्द्र सरकार से जी.एस.टी. का 4200 करोड़ रुपए का बकाया वसूल करना है। जी.एस.टी. की किस्तें रिलीज करने में लगातार देरी हो रही है। इससे राज्य सरकारों के सामने आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहा है। केन्द्र से जी.एस.टी. का बकाया रिलीज करवाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह अगले महीने केन्द्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। जी.एस.टी. को लेकर केन्द्र व पंजाब सरकार आमने-सामने आ चुकी है। कैप्टन लगातार पिछले कुछ समय से कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार राज्यों को जी.एस.टी. का हिस्सा साथ-साथ रिलीज करे ताकि राज्यों में विकास कार्यों पर असर न पड़े। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण दोनों से मिलने की योजना बना रहे हैं। 

कैप्टन ने इससे पहले भी जी.एस.टी. का बकाया रिलीज न होने का मामला कई बार केन्द्र सरकार के सामने उठाया परन्तु इसके बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा जी.एस.टी. का बकाया रिलीज करने में लगातार पिछले 2 वर्षों से देरी की जा रही है। राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों का भी मानना है कि यह मामला अब प्रधानमंत्री के सामने उठाए जाने की जरूरत है। पंजाब सरकार ने भी चालू वित्तीय वर्ष में करों से होने वाले राजस्व से 50,993 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित करने का लक्ष्य रखा था, जबकि राज्य सरकार ने अब तक केवल पहले 6 महीनों में आॢथक मंदी के हालात के चलते करों से होने वाले राजस्व में 18,276 करोड़ रुपए की वसूली की है। एक तरफ तो करों से होने वाले राजस्व में गिरावट का रुख चल रहा है तथा दूसरी ओर केन्द्र से जी.एस.टी. का बकाया रिलीज नहीं हो रहा है।