बार-बार नशा तस्करी में लिप्त अपराधियों को हिरासत में ले पुलिस : कै. अमरेंद्र

Edited By swetha,Updated: 27 Jun, 2019 08:22 AM

captain amarinder singh

पंजाब में नशों के खिलाफ जंग को और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने नशा तस्करी में बार-बार लिप्त होने वाले नशा तस्करों व नशीले पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों को हिरासत में लेने के निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ़/ जालन्धर(अश्वनी, धवन): पंजाब में नशों के खिलाफ जंग को और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने नशा तस्करी में बार-बार लिप्त होने वाले नशा तस्करों व नशीले पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों को हिरासत में लेने के निर्देश दिए हैं। 

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फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को लागू करने के लिए उठाएंगे हाईकोर्ट में मामला
मुख्यमंत्री ने कहा कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में सतर्कता की दृष्टि से अपराधियों को हिरासत में लेने का प्रावधान किया हुआ है। उन्होंने पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को तेजी से लागू करने के लिए यह मामला जल्द ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने उठाने की बात कही है। कैप्टन ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कमिश्ररों तथा एस.एस.पीज के साथ वीडियो कांफ्रैंसिंग कर भावी रणनीति पर चर्चा करने के साथ ड्रग्स पर बने सलाहकार ग्रुप के साथ बैठक की। 

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से की सहयोग की मांग 
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बनाई गई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एन.सी.बी.) की 8 टीमों को सहयोग देने की बात कही। एन.सी.बी. के डिप्टी डायरैक्टर जनरल एस.के. झा ने बताया कि पंजाब के लिए तैनात 25 अधिकारी जम्मू-कश्मीर, गुजरात व अन्य राज्यों के साथ तालमेल करके नशों के प्रवाह को रोकेंगे।  डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय ड्रग नीति बनाने के लिए लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अधिकारियों को इस मामले में पंजाब के साथ तालमेल करने के निर्देश दिए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देश के विभिन्न भागों से 2 दर्जन अधिकारियों को पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजा है। पंजाब जल्द ही इस संबंध में सहयोगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएगा। 

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 नशा बेचने वालों के खिलाफ अपनाई जाएगी जीरो टोलरैंस नीति 
मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से नशा बेचने वालों के खिलाफ जीरो टोलरैंस नीति अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में सरकार सख्त कार्य करेगी। उन्होंने डी.जी.पी. को इस संबंध में और सख्त कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि उप मंडल स्तर पर नियुक्त डी.एस.पी. व एस.एच.ओ. स्तर के अधिकारियों को नशों से संबंधित अपराधों के लिए जिम्मेदार बनाया जाए।  मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस कमिश्ररों व एस.एस.पीज को नशों से प्रभावित गांवों व क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने के लिए कहा।  

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