कैबिनेट सब-कमेटी ने नाजायज कब्जे संबंधी सभी विभागों से जानकारी मांगी

चंडीगढ़(ब्यूरो): पंजाब की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत राज्य इकाइयों की जमीनों और जायदादों की देख-रेख करने और इनको आगे बेच/तबदील करके सरकार या संबंधित इकाइयों के लिए फंड एकत्रित करने के लिए बनाई कैबिनेट-सब-कमेटी की मीटिंग में फैसला किया गया है कि सभी विभागों की जायदादों, जिन पर नाजायज कब्जे हुए हैं, की समूची रिपोर्ट कमेटी के पास पेश की जाए। कमेटी के प्रमुख और स्थानीयनिकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को चंडीगढ़ पंजाब भवन में कमेटी की मीटिंग उपरांत यह उक्त जानकारी दी। इस मीटिंग में कमेटी के मैंबर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजिंद्र सिंह बाजवा के अलावा वित्तीय कमिश्नर राजस्व विन्नी महाजन, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत अनुराग वर्मा, सचिव राजस्व दीपिंद्र सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के डायरैक्टर सी. सिबिन, स्थानीय निकायविभाग के डायरैक्टर करनेश शर्मा और अतिरिक्त सचिव वित्त सुरिंद्र कौर वड़ैच भी शामिल हुए।

इसके अलावा जस्टिस कुलदीप सिंह की तरफ से नाजायज कब्जों संबंधी तैयार रिपोर्ट भी कमेटी के सामने रखी जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी नीति बनाने से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि राज्य में कब्जों अधीन कितनी सरकारी जमीन है, चाहे वह किसी भी विभाग की हो। ये सभी रिपोर्टें उन्होंने 15 दिनों में तैयार करने को कहा है और कमेटी की आगामी मीटिंग मई में बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि आगामी मीटिंग हेतु उपयुक्त सलाह लेने के लिए जस्टिस एस.एस. सारों और पूर्व डी.आई.जी. चंद्र शेखर को भी बुलाया जाएगा।