20 लाख करोड़ का पैकेज देश ही नहीं देशवासियों के सपनों को नई उड़ान देगा: बाघा

गोराया (मुनीश): देश में चल रहे लॉकडाउन के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद बुधवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इस बाबत जानकारी देते हुए पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष राजेश बाघा ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के कई हिस्सों से विस्तार से चर्चा के बाद इस पैकेज का विजन रखा था और सभी का लक्ष्य था कि भारत आत्मनिर्भर बने जिसके तहत इस पैकेज का ऐलान किया गया है। 

बाघा ने कहा कि वित्त मंत्री ने बताया कि इस स्पेशल पैकेज में लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा और यह गारंटी फ्री लोन 4 साल के रहेगा जिसमें पहले साल में मूलधन भी नहीं चुकाना होगा। बाघा ने कहा कि आज 15 कदमों की घोषणा भारत सरकार की ओर से की गई है जिनमें एमएसएमई के लिए, एनबीएफसी के लिए, एमएफआई के लिए, डिस्कॉम के लिए, रियल एस्टेट के लिए, टैक्स से संबंधित और एक कांट्रैक्टर्स के लिए शामिल हैं। राजेश बाघा ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है जबकि ऑडिट व इनकम टैक्स से जुड़े अन्य मामलों की तारीखें भी सरकार द्वारा आगे बढ़ा दी गई हैं।

राजेश बाघा ने इस पैकेज के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ही चार एल यानी लैंड, लेबर, लॉ और लिक्विडिटी पर फोकस किया था और 20 लाख करोड़ रूपए के पैकेज का करीबन 8 लाख करोड़ रुपए पहले ही आरबीआई और सरकार ने जारी कर दिया गया था और अब 12 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ब्रेकअप दिया जा रहा है। बाघा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया यह पैकेज पूरी दुनिया में पांचवें नंबर का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है, जो भारत की जीडीपी का 10 फ़ीसदी रहेगा।