आंगनवाड़ी वर्करों ने किया मंत्री भारत भूषण आशू के ऑफिस का घेराव

लुधियाना (सलूजा): आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन पंजाब की महासचिव व जिला प्रधान सुभाष रानी की अगवाई में बड़ी संख्यां में आंगनवाड़ी वर्करो ने लंबे समय से मांगों को अनदेखा किए जाने के रोष में आज स्थानीय ईएसआई अस्तपताल से लेकर पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण आशू के कोचर मार्कीट नजदीक स्थित ऑफिस तक पंजाब सरकार मुर्दाबाद नारो के बीच रोष मार्च करते हुए घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। 

यहां पर यह बता दें कि यह आंगनवाड़ी वर्कर उस समय भडक़ उठी जब समय देने के बावजूद मंत्री आशू मांग पत्र लेने के लिए उपलब्ध नहीं हुए। जब मांग पत्र देने के लिए यह आंगनवाड़ी वर्कर ऑफिस में जाने लगी तों उनको सुरक्षा मुलाजमों ने अंदर जाने से रोक दिया। तीखी नोक झोक के बीच इन प्रदर्शनकारी आंगनवाड़ी वर्करो में से दर्जन के करीब आंगनवाड़ी यूनियन के सदस्यों को मांग पत्र देने के लिए अंदर जाने दिया गया। लेकिन वहां पर मंत्री आशू से मुलाकात तों नहीें हुई। इनका सामना वहां पर मौजूद मंत्री आशू के सर्मथकों से हो गया। इनके साथ किसी बात को लेकर तकरार हो गया तों यह आंगनवाड़ी सदस्य बिना मांग पत्र दिए नारेबाजी करते हुए बाहर आ गई।



नारेबाजी को तेज करते हुए इन प्रदर्शनकारी आंगनवाड़ी वर्करो ने यह ऐलान कर दिया कि यदि 5 मिंट के अंदर उनसे मांग पत्र लेने कोर्ई ना आया तों फिर वह यहां पर ही पक्का मोर्चा लगा देगे और इससे निकलने वाले नतीजो के लिए सीधे तौर पर सरकार व जिला प्रशासन ही जिम्मेवार होगे। इस अल्टीमेटम के बाद कड़े सुरक्षा प्रंबधो के बीच मंत्री आशू की धर्म पत्नी पार्षद ममता आशू ने इनसे मुख्यमंत्री पंजाब के नाम पर सौंपा मांग पत्र ले लिया और उनकी मांगों को पंजाब सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। 



क्यां है मांगे
- आईसीडीएस स्कीम को विभाग बना कर आंगनवाड़ी वर्कर व हैल्पर को सरकारी मुलाजम मानते हुए दर्जा तीन व चार दिया जाए। कर्मचारी बनने तक न्यूनतम वेतन के घेरे में शामिल करते हुए 24000 रूपए वर्कर व 18000 रूपए हैल्पर को दिए जाए। 
- लेबर बोर्ड की सिफारशों के मुताबिक आंगनवाड़ी वर्करो व हैल्परो को ईएसआई,ईपीएफ के अधीन लाते हुए भारत सरकार लागू करे। 
- आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए पक्की व साफ सुथरी बिलडिंगे,स्वच्छ पीने वाला पानी,बच्चों हेतु फर्नीचर,बिजली व टॉयलट का प्रंबध किया जाए। किराए की बिलडिगों में चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों का किराया देने का सरकार प्रंबध करे। एडवाइजरी बोर्ड व चाइल्ड वैल्फेयर अधीन चलते प्रोजैक्टो को फिर से आईसीडीएस स्कीम अधीन लाया जाए। 
- 3 से 6 वर्ष के बच्चों का दाखिला आंगनवाड़ी केन्द्रों में यकीनी बनाते हुए प्राइमरी शिक्षा जरूरी की जाए। 
- आंगनवाड़ी वर्करो व हैल्परो को समाजिक सुरक्षा देते हुए कम से कम 6000 रूपए पैंशन देने का प्रंबध किया जाए। 
- आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर की प्रमोशन जल्द से जल्द की जाए। 
- आंगनवाड़ी सैंटरों में फीड पकाने हेतु दी जा रही बालन सम्रगी हेतु दिए जाती राशि में बढ़ौतरी की जाए व आंगनवाड़ी केन्द्रों का निजीकरन बंद किया जाए।