कृषि विधेयकों के खिलाफ राज्य की पंचायतें आएं आगे: भगवंत मान

Edited By Mohit,Updated: 30 Sep, 2020 08:14 PM

bhagwant mann

केन्द्र सरकार द्वारा बनाए खेती कानूनों को किसान-मजदूर विरोधी इकरार देते हुए..............

भवानीगढ़ (विकास, संजीव): केन्द्र सरकार द्वारा बनाए खेती कानूनों को किसान-मजदूर विरोधी इकरार देते हुए बुधवार को ब्लाक के सबसे बड़े गांव घराचों की पंचायत की तरफ से ग्राम सभा का इजलास बुलाया गया जिस दौरान नगर निवासी व पंचायत ने संगरूर से मेंबर पार्लियामेंट भगवंत सिंह मान की मौजूदगी में खेती ऑर्डिनेंस खिलाफ संकल्प पास किया। ग्राम सभा इजलास मौके अलग-अलग किसान जत्थेबंदियों ने भी भाग लिया और केंद्रीय ऑर्डिनेंस को रद्द करवाने के लिए दस्तख्त किए। 

पंचायत की तरफ से बुलाए ग्राम सभा इजलास के लिए पंचायत के सदस्यों और समूह गांववासियों सहित किसान जत्थेबंदियों का धन्यवाद करते मैंबर पार्लियामेंट और 'आप' के राज्य प्रधान भगवंत सिंह मान ने यह इजलास एक तरह की ग्रामीण पार्लियामेंट है जिसे पास किया गया कोई भी संकल्प आम लोगों के लिए एक बड़ा कानूनी हथियार बनता है। इसलिए वह पंजाब के करीब 14 हजार गांवों की पंचायतों को सर्वसम्मती के साथ ग्राम सभाएं बुलाकर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसानों पर जबरन थोपे गए काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए संकल्प के पास करके दस्तखत करने की अपील करते हैं।

मान ने कहा कि पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत हरेक गांव के वोटर साल में 2 बारी गांव की ग्राम सभा बुला सकते हैं और इस द्वारा पास किए गए संकल्प बहुत ही अहमीयत रखते हैं। इस मौके 'आप' नेता नरिन्दर कौर भराज ने कहा कि ग्राम सभा में बहुसहमति लोगों ने हाथ खड़े करके 100 प्रतिशत सहमति व्यक्त ऑर्डिनेंस को रद्द करने की मांग करने वाले संकल्प को पास किया है। भराज ने इस को आम लोगों की जीत बताते कहा कि मोदी हकूमत खिलाफ उठी लोग लहर ही भाजपा के पतन का कारण बनेगी। इस गुंधा हुआ आटा पहले पंचायत सचिव दीपक गर्ग ने पंचायत की तरफ से लिखे संकल्प को ग्राम सभा में उपस्थित लोगों सामने चट्टान कर सुनाया तो लोगों ने अपने हाथ खड़े करके संकल्प पर सहमति अभिव्यक्ति और संकल्प को के पास कर दिया गया।

इस मौके इलावा ग्राम सभा दौरान गांव की पंचायती 20 एकड़ जमीन मैडीकल कालेज को न देने का संकल्प भी पास किया गया। हालांकि पंचायत और लोगों का कहना है कि यदि यह मैडीकल कालेज पूर्ण तौर पर सरकारी होगा तो उनको पंचायती जमीन सरकार को देने में कोई ऐतराज नही होगा।
 

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