पंचायती चुनाव से पहले जरूरतमंदों को प्लाट देने की योजना में जुटी सरकार

मोगा (पवन ग्रोवर): एक तरफ जहां सरकार ने अगले वर्ष मई महीने में पंचायती चुनाव करवाने की योजनाबंदी बनानी शुरू की है, वहीं सरकार ने इससे पहले पंजाब के दलित भाईचारे को खुश करने एवं राज्य के जरूरतमंद बेघर लोगों को घर बनाने के लिए 5-5 मरले के प्लाट मुहैया करवाने की योजना शुरू कर दी है ताकि इसका फायदा पंचायती चुनाव में लिया जा सके। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से राज्य भर की मजदूर जत्थेबंदियां बेघर जरूरतमंदों के लिए प्लाट मुहैया करवाने तथा जमीन सुधार कानून लागू करवाने की मांग उठाती आ रही हैं।

वहीं गत विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सत्ता में आने पर बेघरों को प्लाट देने का वायदा भी किया था। ‘पंजाब केसरी’ द्वारा हासिल की गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग पंजाब ने राज्य भर के ए.डी.सी. (विकास) को पत्र लिखकर अवगत करवाया कि ब्लाक विकास एवं पंचायत अफसरों द्वारा जरूरतमंदों से 31 जनवरी तक प्लाट हासिल करने के लिए आवेदनों की मांग करके इनका सब डिवीजन स्तर की जांच कमेटियों की सिफारिशें करवाने के साथ-साथ 25 मार्च तक ग्राम पंचायत से इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित करवाया जाए ताकि 15 अप्रैल तक इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर मंजूरी हासिल होने के बाद 30 अप्रैल तक जरूरतमंदों को प्लाट के अलॉटमैंट पत्र जारी किए जा सकें।

पंजाब में करीब 12 लाख जरूरतमंद
पंजाब के 12 हजार से अधिक गांवों में औसतन 100 के लगभग लोग प्रत्येक गांव में ऐसे हैं, जिनके पास घर बनाने के लिए प्लाट नहीं हैं। मजदूर जत्थेबंदियों का मानना है कि पंजाब में कम से कम 12 लाख लोगों को घरों के लिए प्लाटों की जरूरत है।

जत्थेबंदियों के संघर्ष का परिणाम : सेवावाला
खेत मजदूर यूनियन पंजाब के प्रदेश महासचिव लछमन सिंह सेवावाला का कहना है कि मजदूर जत्थेबंदियों के संघर्ष कारणही सरकार ने यह फैसला किया है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस फैसले को लागू कैसे करती है। सरकार को जमीन सुधार कानून तथा रोजगार गारंटी योजना सही तौर पर लागू करनी चाहिए। जत्थेबंदी की ओर से पंजाब के जरूरतमंदों को प्लाट दिलाने के लिए संघर्ष को बिना किसी रोक के भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। वहीं जत्थेबंदी की ओर से 8 जनवरी को बठिंडा से संघर्ष शुरू किया जा रहा है।

1972 से शुरू हुई थी योजना
विभागीय सूत्रों के अनुसार 1972 में बेघरों को प्लाट मुहैया करवाने की योजना सरकार द्वारा शुरू की थी। तब से अब तक पंजाब की सत्ता पर काबिज रहने वाली अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा 1 लाख प्लाट जरूरतमंदों को मुहैया करवाए गए हैं। इनमें से अभी तक लगभग 20 हजार प्लाट मालिकों को कई कारणों के चलते कब्जा नहीं मिल सका।