मुख्यमंत्री अमरेन्द्र ने गडकरी से की मुलाकात, रखी ये मांग(Video)

Edited By Vaneet,Updated: 04 Sep, 2018 10:29 PM

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्रीय परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रैस-वे परियोजना में ...

नई दिल्ली/चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्रीय परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रैस-वे परियोजना में तेजी लाने के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्र में चार महत्वपूर्ण मार्गों और राज्य की अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को मंजूरी देने की मांग की है।   

कैप्टन सिंह ने मंगलवार को यहां गडकरी से मुलाकात की और इस एक्सप्रैस-वे परियोजना के अमल में तेजी लाने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने गडकरी को बताया कि एक्सप्रैस-वे की मार्ग रेखा को पंजाब और हरियाणा की सरकारों के सलाह-मशवरे से अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई मार्ग रेखा अमृतसर से शुरू होकर सीधी दिल्ली वेस्टर्न पैरीफिरल एक्सप्रैस-वे या दिल्ली में कुंडली -मानेसर-पलवल एक्सप्रैस-वे तक जाएगी। यह मार्ग अहम धार्मिक और आर्थिक केन्द्रों जैसे कि डेरा बाबा नानक, कादियां, अटरी बार्डर, गंडीविंड, तरनतारन, गोइन्दवाल साहिब, मक्खू, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, श्री मुक्तसर साहिब, मलेरकोटला, तलवंडी साबो, पटियाला और मुनक आदि स्थानों को जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे दो सरहदी राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगा इसलिए यह बेहद अधिक महत्वपूर्ण है। 

उन्होंने कहा कि मंत्रालय को कंसलटेंट फर्म से अंतिम मार्ग रेखा पर अधारित विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट के अंतिम प्रारूप को जल्द से जल्द सौंपने के लिए कहना चाहिए। इसके अलावा सरहदी इलाकों में श्री हरगोबिन्दपुर-बटाला-फतेहगड़ चूडिय़ां-अजनाला-चौंगावां-अटरी रोड में लिंक को अपग्रेड, मजबूत और विकसित करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 97.18 किलोमीटर की लंबाई वाली यह सड़क रक्षा बलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सड़क सेना को वैकल्पिक रास्ता मुहैया करवाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सड़कपर यातायात बढऩे के मद्देनजर इसको अपग्रेड करने की तत्काल जरूरत है और उन्होंने इस प्रोजैक्ट की जल्द से जल्द मंजूरी देने की मांग की। कैप्टन सिंह ने फिऱोजपुर, फाजिल्का, तरनतारन, गुरदासपुर और पठानकोट के सरहदी जिलों में 557 किलोमीटर सड$क को अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सौंपे गए 425.62 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट को मंजूरी देने की भी मांग की। 


 

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