शाहकोट उप-चुनाव के बाद पंजाब में बढ़ेगा बस किराया

चंडीगढ़ (भुल्लर): पंजाब सरकार जल्द ही बसों के किराए में बढ़ौतरी करने की तैयारी में है। शाहकोट उप-चुनाव के बाद इस बारे फैसला लिया जा सकता है। 3 माह पहले भी सरकार ने किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ौतरी की थी। हर तीन माह के बाद स्थितियों के अनुसार किराए को बढ़ाने-घटाने की सरकारी नीति भी है और अब डीजल की कीमतों में बढ़ौतरी को लेकर भी विचार होगा। सूत्रों के अनुसार इस बार 4 से 6 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराए में बढ़ौतरी की जा सकती है। 
पी.आर.टी.सी. मैनेजमैंट ने भी डीजल की कीमतों में बढ़ौतरी के कारण सरकार से किराए में बढ़ौतरी की मांग की है, वहीं निजी ट्रांसपोर्टरों का भी किराया बढ़ाने के लिए दबाव है। विभाग के सचिव सरबजीत सिंह का कहना है कि अभी किराए बढ़ाने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया, परंतु पी.आर.टी.सी. के एम.डी. मनजीत सिंह नारंग ने माना कि डीजल की कीमतों में बढ़ौतरी के कारण 6 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाने का सरकार को प्रोपोजल दिया है और अब सरकार के फैसले का इंतजार है।

शाहकोट में सत्तापक्ष बांट रहा शराब: शिअद
चंडीगढ़, (ब्यूरो): शाहकोट उपचुनाव दौरान सत्ताधारी कांग्रेस पर शराब बांटने के आरोप लगाते हुए शिअद ने चुनाव आयोग से सीधी दखलअंदाजी कर तुरंत रोकने के लिए कहा है। शिष्टमंडल ने डा. दलजीत सिंह चीमा के नेतृत्व में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) डा. एस. करुणा राजू को इस संबंधी शिकायत दी। उन्होंने मांग की कि पुलिस को हटा कर फौजी दस्ते तैनात करने और आचार संहिता लागू करवाने व स्थिति पर नजर रखने के लिए आयोग की टीमें तैनात करे। उन्होंने तीन दिनों सहित चुनाव स्थिति की वीडियोग्राफी करवाने की मांग भी दोहराई।

मांगें मानीं, उपचुनाव के बाद की जाएंगी लागू
चंडीगढ़, (भुल्लर): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने पैंशनरों के प्रतिनिधियों से मीटिंग कर कई अहम मांगें मंजूर कर ली हैं। लागू करने की कार्रवाई शाहकोट उपचुनाव के बाद दोबारा मीटिंग कर शुरू की जाएगी। गवर्नमैंट पैंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के 11 सदस्यीय शिष्टमंडल की मुख्यमंत्री से निवास स्थान पर बैठक दौरान कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य ब्रह्म महिंद्रा व ओ.पी. सोनी के अलावा वित्त व परसोनल विभाग के उच्चाधिकारी भी शामिल थे। ब्रह्म मोहिंद्रा ने महंगाई भत्ते की बकाया तीन किस्तों व 22 महीनों के बकाया की अदायगी व पे-कमीशन की रिपोर्ट जल्द पेश किए जाने की मांगों का समर्थन किया।