Edited By Vatika,Updated: 04 Nov, 2026 11:31 AM

दिवाली से पहले चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में रहने वाले हजारों परिवारों
चंडीगढ़: दिवाली से पहले चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में रहने वाले हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हाउसिंग बोर्ड ने स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) स्कीम के लाइसेंस धारकों के लिए एकमुश्त ब्याज माफी योजना लाने की सिफारिश की है। इस योजना के तहत करीब 20 करोड़ रुपये का ब्याज माफ हो सकता है। इससे लगभग 14 हजार अलॉटियों और परिवारों को फायदा मिलने की संभावना है।
इसके अलावा, बोर्ड ने 2016 की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) ट्रांसफर पॉलिसी को कुछ संशोधनों के साथ दोबारा लागू करने और ARHC स्कीम के विशेष वर्गों के लाभार्थियों की मासिक लाइसेंस फीस कम करने का फैसला भी लिया है। ये अहम फैसले चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के निदेशक मंडल की 435वीं बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता यूटी के मुख्य सचिव और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन एच. राजेश प्रसाद ने की। हालांकि, इन फैसलों को लागू करने के लिए यूटी प्रशासक की अंतिम मंजूरी लेना जरूरी होगा।
बकाया मूल राशि जमा करवाने पर माफ होगा ब्याज
हाउसिंग बोर्ड ने स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 और ARHC स्कीम के उन लाइसेंस धारकों को राहत देने की सिफारिश की है, जिनकी लाइसेंस फीस बकाया है। समय पर भुगतान नहीं होने के कारण इन अलॉटियों पर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता गया है। इस योजना में वे लाइसेंस धारक भी शामिल होंगे, जिनका भुगतान न करने के कारण लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। योजना के अनुसार, 31 अक्टूबर तक की पूरी बकाया मूल राशि जमा करवाने पर ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। अलॉटी यह राशि एकमुश्त या किस्तों में जमा करवा सकेंगे। हालांकि, पूरी रकम 31 अक्टूबर 2027 तक या लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले जमा करवानी होगी। दोनों में से जो समय सीमा पहले आएगी, उसी के अनुसार भुगतान करना होगा। हाउसिंग बोर्ड के अनुमान के मुताबिक, इस योजना से करीब 14 हजार अलॉटियों को फायदा मिल सकता है और लगभग 20 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जा सकता है।
6 महीने के लिए दोबारा लागू होगी GPA ट्रांसफर पॉलिसी
बैठक में वर्ष 2016 की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) ट्रांसफर पॉलिसी को कुछ संशोधनों के साथ दोबारा लागू करने की मंजूरी दी गई है। यह फैसला उन अलॉटियों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पहले किसी कारण इस पॉलिसी का लाभ नहीं उठा सके थे। इस पॉलिसी का लाभ केवल उन GPA दस्तावेजों से जुड़े मामलों में मिलेगा, जो 11 अक्टूबर 2011 से पहले तैयार किए गए थे। यह तारीख सुप्रीम कोर्ट के सूरज लैंप मामले में दिए गए आदेशों के आधार पर तय की गई है। हाउसिंग बोर्ड ने इस पॉलिसी को एक बार के विशेष अवसर के तौर पर 6 महीने के लिए लागू करने की सिफारिश की है।
ARHC के पात्र लाभार्थियों को अब देने होंगे 800 रुपये महीने
हाउसिंग बोर्ड ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) स्कीम के तहत आवंटित फ्लैटों की लाइसेंस फीस में भी बदलाव करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत सेक्टर-52 और 56 में पहले प्री-फैब्रिकेटेड शेल्टर में रहने वाले लोगों को करीब 2 हजार फ्लैट आवंटित किए गए थे। इन फ्लैटों की मासिक लाइसेंस फीस 3 हजार रुपये तय की गई थी, जबकि स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के लाभार्थियों से केवल 800 रुपये महीने लिए जाते हैं। दोनों योजनाओं की लाइसेंस फीस में बड़े अंतर के कारण ARHC के अलॉटी लंबे समय से राहत की मांग कर रहे थे। अब बोर्ड ने कुछ विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मासिक लाइसेंस फीस 3 हजार रुपये से घटाकर 800 रुपये करने की मंजूरी दी है। इसका लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा, जिनकी सभी स्रोतों से सालाना कुल आय 1.5 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कार्ड धारकों, दिव्यांग व्यक्तियों, बेसहारा लोगों और विधवाओं को भी इस राहत के दायरे में शामिल किया गया है।