Edited By Sonia Goswami,Updated: 26 Apr, 2018 11:39 AM
कैप्टन सरकार ने राज्य में खुदकुशी करने वाले किसानों और खेत मजदूरों के परिवारों को राहत देने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए खुदकुशी के 296 मामलों के लिए 835 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है।
चंडीगढ़ (ब्यूरो): कैप्टन सरकार ने राज्य में खुदकुशी करने वाले किसानों और खेत मजदूरों के परिवारों को राहत देने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए खुदकुशी के 296 मामलों के लिए 835 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। 2015 में स्कीम लागू होने से अब तक इन मामलों में पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली यह सबसे बड़ी राशि है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य स्तरीय समिति की तरफ से वर्ष 2013 से 2016 तक
199 मामलों का निपटारा कर दिया गया है जिनमें 2013 के 11, 2014 के 31, 2015 के 29, 2016 के 128 और 2017 के 80 मामले शामिल हैं। इन मामलों में संगरूर के 80, मानसा के 58, बरनाला के 44, बठिंडा के 24, तरनतारन के 13, अमृतसर के 9, फरीदकोट और फतेहगढ़ साहिब के 7-7, फाजिल्का के 6, श्री मुक्तसर साहिब के 8, फिरोजपुर के 4 और गुरदासपुर, होशियारपुर तथा शहीद भगत सिंह के 1-1, लुधियाना के 11, पटियाला के 2 तथा रूपनगर के 3 केस शामिल हैं।