200 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगने से आई.सी.पी. अटारी बार्डर पर 5000 करोड़ का आयात हुआ बंद

अमृतसर (नीरज): पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. जवानों पर किए गए हमले का देश भर में कड़ा विरोध किए जाने के चलते मोदी सरकार की तरफ से शनिवार को पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर 200 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाने का आदेश दिए जाने के बाद इसका सबसे पहला नुक्सान भारतीय खेमें में नजर आना शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार आई.सी.पी. (इंटैग्रेटेड चैक पोस्ट) अटारी व इंटरनैशनल रेल कारगो के रास्ते पाकिस्तान से 5000 करोड़ रुपए की कीमत का होने वाला आयात बंद हो गया है। इतना ही नहीं पाकिस्तान से आयात करने वाले व्यापारियों को रातों-रात 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुक्सान हो गया है क्योंकि सरकार ने शनिवार से ही आयातित वस्तुओं पर 200 प्रतिशत ड्यूटी लगाए जाने के आदेश दिए हैं 

सूत्रों के अनुसार शनिवार को पाकिस्तान से 70 के करीब पाकिस्तानी सीमैंट व अन्य वस्तुओं के ट्रक आए जिसमें माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सीमैंट की बोरी जो व्यापारियों को 200 रुपए के करीब बनती है उस पर 500 से 600 रुपए की कस्टम ड्यूटी का व्यापारियों को भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय व्यापारियों की तरफ से पाकिस्तान को एडवांस में दिया गया करोड़ों रुपया भी फंस गया है जिसको भारत-पाक कारोबार बंद होने के चलते पाकिस्तानी व्यापारियों से वापस मिलने की उम्मीद बिल्कुल शून्य नजर आ रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ड्यूटी बढ़ाए जाने के चलते रविवार को आई.सी.पी. अटारी पर ट्रकों का आवागमन बिल्कुल ही बंद हो गया क्योंकि अब किसी भी व्यापारी को 200 प्रतिशत ड्यूटी भरकर पाकिस्तान से आयात करना संभव ही नहीं रहा है। इस मामले में कुछ व्यापारी जहां केन्द्र सरकार की तरफ से लिए गए फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ व्यापारी शनिवार रात को सौ नहीं सके हैं। 

आई.सी.पी. बंद कर दी लेकिन बंद नहीं किया जम्मू-कश्मीर का बार्टर ट्रेड
मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर 200 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाकर एक तरह से आई.सी.पी. अटारी बार्डर को तो बंद कर दिया गया है लेकिन व्यापारियों की पिछले लंबे समय से चली आ रही मांग जो सीधा जम्मू-कश्मीर के आतंकवादियों व पत्थरबाजों की टैरर फंडिंग से संबंध रखती है उसको पूरा नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से अभी तक चक्कान दा बाग व इस्लामाबाद (उरी) में होने वाले बार्टर ट्रेड को बंद करने संबंधी अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की गई है जिससे आई.सी.पी. के रास्ते पाकिस्तान से कारोबार करने वाले व्यापारियों में भारी रोष पाया जा रहा है व्यापारियों का कहना है कि आई.सी.पी. को बंद करके यदि जम्मू-कश्मीर का बार्टर ट्रेड बादस्तूर जारी रहता है तो इससे सरकार के 200 प्रतिशत ड्यूटी लगाने के मायने खत्म हो जाते हैं। देश की सबसे बड़ी एजैंसी एन.आई.ए. की तरफ से इसी ट्रेड रूट्स के जरिए एक हजार करोड़ की टैरर फंडिंग का खुलासा किए जाने के बाद भी सरकार इसको बंद क्यों नहीं कर रही है।

5 हजार परिवारों की रोजी-रोटी पर गहराए संकट के बादल 
पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने के लिए ही भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर 200 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाए जाने का फैसला किया गया है इसका सीधा मतलब यही है कि रविवार से ही आई.सी.पी. अटारी के रास्ते पाकिस्तान के साथ होने वाला आयात-निर्यात बंद हो गया है। यदि आई.सी.पी. पर आयात निर्यात ही बंद हो गया तो यहां पर काम करने वाले 5 हजार परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट के बादल छा गए हैं।