Edited By Sunita sarangal,Updated: 28 Dec, 2019 09:08 AM
मंदी के हालात को देखते बनाई नई नरम नीति के सकारात्मक नतीजे सामने आए
जालन्धर(धवन): पंजाब सरकार ने राज्य में डिफाल्टर बिल्डरों से 435.85 करोड़ रुपए की राशि वसूल ली है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा संबंधित विभाग को दिए गए निर्देश के बाद डिफाल्टर बिल्डरों से राशि वसूल करने के दिए गए निर्देशों पर अमल करते हुए उक्त राशि वसूल की गई है। जिन डिवैल्पर्स ने अपने चैक सरकार के पास जमा करवा दिए हैं, उनमें क्यूरो इंडिया प्रा.लि., गिल्को डिवैल्पर्स एंड बिल्डर्स प्रा.लि., जनता लैंड प्रमोटर्स, मनोहर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., ओमैक्स चंडीगढ़ एक्सटैंशन डिवैल्पर्स प्रा.लि. व अन्य शामिल हैं। इन डिवैल्परों ने या तो अपने अन्य प्रोजैक्टों के लिए बकाया पड़ी राशि जमा करवाई है या फिर अन्य प्रोजैक्टों के लिए इन डिवैल्परों ने अपनी बकाया राशि जमा करवाने के प्रति दिलचस्पी दिखाई। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने अपनी बनाई नीति में डिवैल्परों को बकाया पड़ी राशि जमा करवाने के निर्देश दिए थे ताकि वह अपने प्रोजैक्टों को नियमित रूप से आगे चला सकें।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिन अन्य डिफाल्टरों ने अभी तक बकाया राशि जमा नहीं करवाई है उन्हें जल्द से जल्द बकाया अदा करने के लिए कहा गया है। प्रवक्ता ने कहा कि अगर अन्य डिफाल्टरों ने बकाया राशि जल्द जमा न करवाई तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इन सख्त कदमों में उनकी प्रापर्टी को नीलाम करना भी शामिल है। इसके लिए स्पैशल डिवैल्पमैंट अथॉरिटी का पहले ही गठन किया हुआ है। सरकार ने पहले ही मंदी के हालात को देखते हुए रियल एस्टेट सैक्टर के लिए कई प्रकार की रियायतें पिछले समय में घोषित की थीं। नई नीति का लाभ उठाने के लिए ही डिवैल्परों को 31 दिसम्बर तक चैक जमा करवाने के लिए सरकार ने कहा था जिसका कई डिवैल्पर्स ने फायदा उठाया है।
विभिन्न विकास संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रोजैक्टों से पंजाब शहरी योजना व विकास प्राधिकरण, ग्रेटर मोहाली एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (ग्माडा), अमृतसर डिवैल्पमैंट अथॉरिटी, पटियाला डिवैल्पमैंट अथॉरिटी, ग्रेटर लुधियाना एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी तथा जालन्धर डिवैल्पमैंट अथॉरिटी शामिल है। इन सभी डिवैल्पर्स को 6 अद्र्धवार्षिक किस्तों का भुगतान करने के लिए कहा गया था और साथ ही पोस्ट डेटेड चैक देने के लिए कहा गया था।
