पंजाब में 1,150 कि.मी. दरियाओं से मिलते हैं सिर्फ 40 करोड़ रुपए : सिद्धू्

होशियारपुर, जालंधर  (अश्विनी, चोपड़ा): पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, जो राज्य की नई माइङ्क्षनग पॉलिसी बनाने संबंधी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने कहा कि पंजाब में सैंड माइन को अगर गोल्ड माइन कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात न होगी। 

आज यहां पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिद्धू ने कहा कि पंजाब में 1,150 कि.मी. रकबा जो दरिया सतलुज, ब्यास व रावी के साथ लगता है, में रेत के खनन से हर वर्ष सरकार को 40 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है जबकि छोटे से राज्य तेलंगाना में समुद्र के 350 कि.मी. के क्षेत्र से निकलने वाली रेत से सरकार को हर वर्ष 1,400 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। तेलंगाना में 11 दिनों में सरकार को लगभग 43 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती है। पंजाब की नई माइनिंग पॉलिसी लागू होने से राज्य सरकार को कम से कम 3,000 करोड़ रुपए वाॢषक आय होगी। तेलंगाना की तरह रेत का खनन करके सरकारी स्टाक यार्ड में पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। 

रेत की बिक्री सरकारी निगम के माध्यम से करवाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी बनाने संबंधी 90 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। श्री सिद्धू ने कहा कि राज्य में 1,000 नए क्रशर स्थापित करके 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व सरकारी खजाने में जमा हो सकता है। इससे पंजाब के लोगों को जहां टैक्सों से राहत मिलेगी वहीं राज्य सरकार को कर्जे से भी मुक्ति मिल सकेगी। साथ ही पंजाब में सैंड व ट्रांसपोर्ट माफिया भी खत्म हो जाएगा।

पुरानी बातें भुलाने की जरूरत

जब कुछ पत्रकारों ने श्री सिद्धू से पूछा कि अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में कुछ मंत्रियों पर आपने रेत खनन माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी अकाली मंत्री के विरुद्ध आरोप नहीं लगाए थे। पुरानी बातों को भुलाना समय की जरूरत है। हमें पीछे नहीं आगे देखना होगा। इससे पहले श्री सिद्धू को यहां पहली बार पहुंचने पर पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाऊस में पुलिस की एक टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जिलाधीश विपुल उज्ज्वल, एस.एस.पी. जे. इलनचेलियन के अलावा ए.डी.सी. डिवैल्पमैंट हरबीर सिंह, ए.डी.सी. सामान्य अनुपम कलेर व अन्य अधिकारियों ने उनका अभिवादन किया।