पंजाब यू.टी. इम्प्लाइज और पैंशनर एक्शन कमेटी ने फूंकी वित्त मंत्री की अर्थी

Edited By Vatika,Updated: 15 Dec, 2018 09:40 AM

finance minister protest

पंजाब यू.टी. इम्पलाइज और पैंशनर एक्शन कमेटी के आह्वान पर आज वित्त मंत्री की अर्थी फूंकी गई। मुलाजिम फैडरेशन के प्रदेश प्रधान ने कहा कि सरकार मुलाजिमों और पैंशनरों की अनदेखी कर रही जिसके चलते सभी में रोष पाया जा रहा है। अब सभी फैडरेशनों ने 18 दिसंबर...

पटियाला(अग्रवाल/ लखविन्दर): पंजाब यू.टी. इम्पलाइज और पैंशनर एक्शन कमेटी के आह्वान पर आज वित्त मंत्री की अर्थी फूंकी गई। मुलाजिम फैडरेशन के प्रदेश प्रधान ने कहा कि सरकार मुलाजिमों और पैंशनरों की अनदेखी कर रही जिसके चलते सभी में रोष पाया जा रहा है। अब सभी फैडरेशनों ने 18 दिसंबर को चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है, जिस में अगले संघर्ष पर विचार-विमर्श किया जाएगा। 

वहीं फैडरेशन के प्रदेश प्रधान दर्शन सिंह लुबाना ने कहा कि विधान सभा सैशन दौरान मुलाजिमों और पैंशनरों की मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया और न ही विपक्ष ने मुलाजिमों के मसलों पर अपना मुंह खोला है। पटियाला शहर के सभी मुलाजिम पहले सुबह सिंचाई विभाग के भाखड़ा मेन लाइन काम्पलैक्स में एकत्रित हुए, जहां पर वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि मुलाजिम और पैंशनरों के साल 2014, 2015 और 2016 के पहले महंगाई भत्तों के 22 महीने का बकाया, जनवरी और जुलाई 2017, जनवरी और जुलाई 2018 में महंगाई भत्ते की किस्तें जारी नहीं की गईं।

2004 से पहले वाली पुरानी प्रचलित पैंशन को बहाल करना, रैगुलरलाइजेशन एक्ट 2016 अनुसार 3 साल की सेवा पूरी कर चुके टैम्परेरी, एडहॉक, वर्कचार्ज, डैलीवेजिज, कंट्रैक्ट और आऊटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को रैगुलर करना, ठेकेदारी प्रथा का खात्मा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्तूबर 2016 बराबर काम-बराबर वेतन देना लागू करना, सरकारी और अद्र्ध सरकारी विभागों में रैगुलर भर्ती करना, 200 रुपए प्रोफैशनल टैक्स वापस लेना, आशा वर्करें, आंगनबाड़ी हैल्परों और मिड-डे-मील वर्करों को वेतन कमीशन की तरफ से सिफारिश किए वेतन देना आदि हैं। 
 

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