जस्टिस गिल आयोग ने CM अमरेन्द्र सिंह को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट

जालन्धर(धवन): पंजाब सरकार द्वारा पूर्व अकाली भाजपा गठबंधन सरकार के कार्यकाल में कांग्रेसियों व अन्य लोगों पर दर्ज झूठे केसों को लेकर आज जस्टिस (सेवानिवृत) जस्टिस महताब सिंह गिल आयोग ने 11वीं अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह को सौंप दी। पंजाब सरकार अब तक गिल आयोग द्वारा 359 मामलों में की गई सिफारिशों के बाद 290 पीड़ितों को इंसाफ दे चुकी है।

11वीं रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपते हुए जस्टिस गिल ने बताया कि 1 अक्तूबर 2018 तक आयोग को 4451 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से 1582 शिकायतों को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया था, जबकि 1941 शिकायतों पर कारवाई के लिए कहा गया था। 11वीं रिपोर्ट 179 शिकायतों पर आधारित थी, जिसमें से 4 को सुनवाई के लिए मंजूर किया गया।

जस्टिस गिल ने सूचित किया कि नोडल अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने विभिन्न मामलों में कारवाई का निर्णय लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि विभिन्न अदालतों में 179 मामले एफ.आई.आर. रद्द करने के लिए दायर किए जा चुके हैं। 39 केसों में आदेशों को लागू कर दिया गया है। 33 मामलों में धारा 182 आई.पी.सी. के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। 10 केसों में जिम्मेदार पुलिस व अन्य अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। 29 केसों में आयोग ने पीड़ितों को मुआवजा देने की सिफारिश की है। 
गिल आयोग ने 10वीं अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को 11 सितम्बर को सौंपी थी जिसमें 229 केसों में से 11केसों को आयोग ने मंजूरी दी थी। आयोग ने सबसे पहली रिपोर्ट 23 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री को सौंपी थी जिसमें 178 शिकायतों में से 122 में कार्रवाई का निर्णय लिया गया था। दूसरी रिपोर्ट 19 सितम्बर 2017 को सौंपी गई जिसमें 106 शिकायतों में से 47, तीसरी रिपोर्ट 23 अक्तूबर 2017 को सौंपी गई जिसमें 101 शिकायतों में से 20 पर कार्रवाई करने के लिए मंजूरी दी गई। चौथी रिपोर्ट 30 नवम्बर 2017 को अमरेंद्र सिंह को सौंपी गई जिसमें 111 शिकायतों में से 30 पर कार्रवाई करने, पांचवी रिपोर्ट 29 जनवरी 2018 को पेश की गई जिसमें 140 शिकायतों में से 35 पर कार्रवाई करने की मंजूरी दी गई।