SC/ST एक्ट विवाद: जानें दलितों के प्रदर्शन से जुड़ी 10 बड़ी बातें

नर्इ दिल्लीः  सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले दिनों SC/ST अत्याचार निरोधक एक्ट 1989 में किए गए बदलाव के खिलाफ दलित संगठनों ने कड़ा रोष व्यक्त किया और फैसले को वापिस लेने के लिए 2 अप्रेल को भारत बंद का आह्वान किया। भारत बंद के दौरान देश के विभिन्न भागों में दलित संगठनों ने प्रदर्शन किए। कुछ राज्यों में हिंसा भड़की और 5 लोगों की मौत हो गर्इ। कर्इ जगह रेल और सड़क यातायात बाधित होने के साथ-साथ आगजनी की घटनाएं भी हुर्इ। एक नजर डालते हैं इस आंदोलन से जुड़ी10 बड़ी बातों परः-
 

1)देश में 20.14 करोड़ दलित हैं।31 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां अधिसूचित हैं। 1241 जातीय समूहों को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। सभी राजनीतिक दल सतह हासिल करने के लिए इन दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्यनशील करते हैं।

2)सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी।

3) SC-ST एक्ट में सीधे गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया है।

4) पुलिस को 7 दिन के अंदर जांच के बाद कार्रवाई का आदेश है।

5) SC- ST एक्ट में गिरफ्तारी के लिए एसएसपी की मंजूरी जरूरी होगी।

6) SC-ST एक्ट के तहत दर्ज केस में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दी गई है।

7) एक्ट के तहत किसी भी दलित को प्रताड़ित करने या जातिसूचक शब्द कहने पर उसी समय गिरफ्तारी करने का प्रावधान है। 

8) दलितों ने रोष स्वरूप भारत बंद के दौरान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रोष प्रदर्शन, धरने दिए, कारोबार बंद रहा। ऐसा लग रहा जैसे कर्फ्यू लगा हो। 

9) बंद की सफलता को देखते हुए मोदी सरकार बैकफुट पर आ गर्इ।
10) केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलफ पूर्ण याचिका दायर की हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं। सरकार दलितों के हितों पर आंच नहीं आने देगी। बड़े-बड़े वकिल इस याचिका की पैरवी करेंगे।