27 जनवरी को शिक्षा मंत्री की कोठी का घेराव करेंगे अध्यापक

Edited By Anjna,Updated: 22 Jan, 2019 10:41 AM

teachers will encircle the minister s staff on 27th january

पंजाब सरकार द्वारा अध्यापकों से किए वायदे कि सरकार बनने के पहले सप्ताह पक्के कर देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद अध्यापकों को स्थायी करने की बजाय शिक्षा सचिव द्वारा अध्यापकों व सरकारी स्कूलों को खत्म करने की नीतियां लागू करवाई जा रही हैं तथा अध्यापकों...

मोगा (गोपी): पंजाब सरकार द्वारा अध्यापकों से किए वायदे कि सरकार बनने के पहले सप्ताह पक्के कर देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद अध्यापकों को स्थायी करने की बजाय शिक्षा सचिव द्वारा अध्यापकों व सरकारी स्कूलों को खत्म करने की नीतियां लागू करवाई जा रही हैं तथा अध्यापकों की सेवाओं को खत्म करके उनकी राजनीतिक दखलअंदाजी के चलते दूर क्षेत्रों में तबादले किए जा रहे हैं। इसको लेकर पंजाब के समूचे अध्यापकों ने एक झंडे तले एकत्रित होकर अध्यापक संघर्ष कमेटी पंजाब का आज गठन किया।

इस संबंधी नेचर पार्क में हुई बैठक में जानकारी देते हुए तालमेल कमेटी के जजपाल बाजेके, अमनदीप मटवानी, बूटा सिंह भट्टी, केवल सिंह, बलजिंद्र धालीवाल ने कहा कि 22 जनवरी को जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन व 27 जनवरी को शिक्षा मंत्री की कोठी का घेराव अध्यापक मांगों को लेकर किया जाएगा।

इस दौरान जजपाल बाजेे, अमनदीप मटवानी, बूटा सिंह भट्टी, केवल सिंह, बलजिंद्र धालीवाल, सुरेन्द्र शर्मा, जसविंद्र सिंह सिद्धू, गुरमीत सिंह ढोलेवाला, जगप्रीत सिंह कैला, तेजपाल सिंह, अमरदीप सिंह, सुखविंदर कौर बुक्कन वाला, गुरमीत सिंह, दविंद्र सिंह को 14 सदस्यीय तालमेल कमेटी में शामिल किया गया। इस कमेटी द्वारा कुलदीप सिंह, मनमीत राय को वित्त सचिव, जसविंद्र सिंह सिद्धू, जजपाल बाजेके, अमरदीप सिंह, हर्ष गोयल को प्रैस सचिव नियुक्त किया गया।
 
क्या हैं मांगें
-अध्यापकों की सेवाएं खत्म करने का फैसला तुरंत वापस लिया जाए।
-अस्थायी अध्यापकों को शिक्षा विभाग में शामिल करके पूरे वेतन पर रैगुलर किया जाए।
-हर तरह की विकटेमाइजेशन रद्द की जाए।
-अध्यापकों के वेतन कटौती का फैसला वापस लिया जाए।
-डायरैक्टर शिक्षा सचिव को निलंबित किया जाए।
-पे-कमीशन तथा रुकी डी.ए. की किस्तें तुरंत जारी की जाएं। 

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