87 करोड़ रुपए वैट रिफंड रिलीज कर राज्य सरकार ने कारोबारियों के साथ किया भद्दा मजाक

लुधियाना(सेठी) : राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने जी.एस.टी. लगने के 1 वर्ष बाद राज्य के कारोबारियों को 87 करोड़ रुपए का वैट रिफंड देने का वायदा पूरा किया है, जो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रदेश के कारोबारियों का 1,000 करोड़ और मात्र लुधियाना के कारोबारियों का 480 करोड़ रुपए वैट रिफंड पिछले लंबे समय से बकाया है। जिसे पाने के लिए कारोबारी विभाग के हजारों चक्कर काट चुके हैं। 

इसका कारण है कि यह वैट रिफंड कारोबारियों की पूंजी है, जो विभाग के पास बिना कारण पड़ी है। कानून तो यह है कि 2 महीने के बाद लेट रकम का ब्याज भी देना बनता है परंतु यहां तो मूल के लाले पड़े हैं। यहां सवाल यह है कि सरकार ने केवल 87 करोड़ रिलीज किए हैं, जिसमें से 60 करोड़ रुपए लुधियाना के खाते में आए हैं, क्योंकि यहां के कारोबारियों की वैट रिफंड संबंधी रिलीज हो चुकी फाइलें दिसम्बर 2017 से सरकारी कोष मे पड़ी हैं, जो फंड न होने के कारण धूल फांक रही हैं। उस पर यह छोटी सी रकम का क्या अर्थ है। सरकार को कम से कम 500 करोड़ रुपए रिलीज करने चाहिए थे अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश के उद्यमी व व्यापारी इस बकाया वैट रिफंड को पाने के लिए सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर सकते हैं।

रिफंड जारी करना सराहनीय 
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने सरकारी खजाना खाली होने के बावजूद कारोबारियों के लिए 87 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, जोकि प्रशंसनीय कार्य है। क्योंकि इस धन पर कारोबारियों का हक है और सरकार ने चुनावों में जो वायदे किए थे, उन्हें धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है।  -बुआ सिंह, प्रधान पंजाब व्यापार उद्योग कमेटी।

इसी सप्ताह हो जाएंगे 60 करोड़ रुपए रिलीज 
इसी सप्ताह लुधियाना के कारोबारियों को बकाया वैट रिफंड में से 60 करोड़ रुपए रिलीज हो जाएंगे। यह रकम विभाग ने जिला-1 को 30 करोड़, 2 को 20 करोड़ व जिला-3 को 10 करोड़ रुपए की रेशो से बांटी है। विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि इस रकम को तत्काल कारोबारियों को दिया जाए। लुधियाना के उद्यमियों व व्यापारियों का 480 करोड़ रुपए वैट रिफंड बकाया था, जिसमें से 60 करोड़ रुपए रिलीज होंगे। -पवन गर्ग, डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर लुधियाना।

रिलीज किया रिफंड नाकाफी 
पंजाब के उद्यमियों व व्यापारियों का 1 हजार करोड़ रुपए सरकार की ओर बकाया वैट रिफंड खड़ा है, जिसमें से केवल 87 करोड़ रुपए देकर सरकार ने कारोबारियों के साथ भद्दा मजाक किया है। मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री को चुनावों में किए अपने वायदों को याद करना चाहिए। इसमें वैट रिफंड संबंधी वायदा भी शामिल था परंतु जी.एस.टी. लगने के 1 वर्ष बाद केवल छोटी सी रकम देकर कारोबारियों को खुश करना सरकार की गलतफहमी है। यही हालात रहे तो पूर्व सरकार की तर्ज पर इस शासनकाल में भी कारोबारियों का पलायन होगा। सुनील मेहरा, महासचिव पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल।