Edited By swetha,Updated: 21 Feb, 2019 08:40 AM
जाब सरकार द्वारा लुधियाना को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए देने का जो ऐलान किया गया है, जिससे पाइप लाइन में चल रहे प्रोजैक्टों के पूरा होने की आस बढ़ गई है। यहां बताना उचित होगा कि केंद्र सरकार द्वारा लुधियाना को उन 20 शहरों की लिस्ट में...
लुधियाना(हितेश): पंजाब सरकार द्वारा लुधियाना को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए देने का जो ऐलान किया गया है, जिससे पाइप लाइन में चल रहे प्रोजैक्टों के पूरा होने की आस बढ़ गई है। यहां बताना उचित होगा कि केंद्र सरकार द्वारा लुधियाना को उन 20 शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है जिसको पहले साल 100 करोड़ की ग्रांट देने का फैसला किया गया था। मगर ग्राऊंड पर उसका खास असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि ज्यादातर प्रोजैक्ट लम्बे समय से सर्वे करके डी.पी.आर. बनाने व टैंडर लगाकर वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया में लटके हैं।
सवाल उठने पर लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिद्धू द्वारा हाल ही में अपने लुधियाना दौरे के दौरान खुलासा किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मंजूर किए फंड में मैङ्क्षचग ग्रांट डालने को लेकर अकाली-भाजपा सरकार द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई थी, जिस वजह से पूरे पंजाब के लिए बनाई विकास की योजनाओं के बेहतर नतीजे नहीं मिल पाए हैं। इसी बीच वित्तमंत्री मनप्रीत बादल द्वारा सोमवार को पेश किए बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ देने का ऐलान कर दिया गया है, जिससे चालू व प्रस्तावित प्रोजैक्टों के सिरे चढऩे का रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि जिस तरह थोक में योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसे लेकर यही सवाल खड़ा हो रहा था कि इन्हें पूरा करने के लिए फंड कहां से आएगा।
24 घंटे वाटर सप्लाई योजना के लिए मिलेंगे 200 करोड़
महानगर के लोगों को 24 घंटे वाटर सप्लाई की सुविधा देने के लिए नहरी पानी को पेयजल का विकल्प बनाने संबंधी तैयार की योजना पर जल्द टैंडर लगाने का ऐलान सिद्धू द्वारा किया जा चुका है। अब वित्तमंत्री द्वारा बजट के जरिए इस प्रोजैक्ट को वित्तीय मदद के लिए वल्र्ड बैंक व एशियन डिवैल्पमैंट बैंक के पास भेजने की जानकारी दी गई है। इस योजना को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा डाले जाने वाले हिस्से के रूप में 200 करोड़ रुपए रिजर्व कर दिए गए हैं।
बुड्ढे नाले की कायाकल्प के लिए मिलेगी 4.38 करोड़ की मदद
आमतौर पर कहा जाता है कि बुड्ढे नाले के प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा कोई मदद नहीं की जाती है, जिसके मद्देनजर बजट में बुड्ढे नाले की कायाकल्प के लिए 4.38 करोड़ देने का फैसला किया गया है। इस पैसे को नाले की सफाई करवाने के अलावा किनारे पक्के करके सड़क बनाने पर खर्च किया जा सकता है। इससे पहले कैप्टन व सिद्धू द्वारा सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांटों की अपग्रेडेशन के लिए फंड देने का ऐलान किया गया है।
क्या कहना है सांसद बिट्टू का
इस संबंध में सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि बुड्ढे नाले को प्रदूषणमुक्त बनाने व लोगों को साफ पानी की सप्लाई देने के प्रति पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने 19 साल में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। जिन समस्याओं का हल करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा प्रोजैक्ट फाइनल किए जा रहे हैं। इसी तरह स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजैक्ट भी कांग्रेस सरकार आने पर शुरू हुए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उनकी सिफारिश पर बजट में फंड मंजूर किया गया है।