नए पब्लिक टॉयलेट के लिए नहीं बनाया रास्ता, कमिश्नर ने ऑफिसरों को लगाई फटकार

Edited By swetha,Updated: 24 Sep, 2018 02:17 PM

public toilet

पंजाब सरकार द्वारा 2 अक्तूबर  को राज्य को खुले में शौच मुक्त डिक्लेयर करने का जो टारगेट रखा गया है, उसके तहत नगर निगम द्वारा किए गए प्रयासों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर के पी. बराड़ एक हफ्ते के भीतर लगातार दूसरी बार फील्ड में उतरी।

लुधियाना (हितेश): पंजाब सरकार द्वारा 2 अक्तूबर  को राज्य को खुले में शौच मुक्त डिक्लेयर करने का जो टारगेट रखा गया है, उसके तहत नगर निगम द्वारा किए गए प्रयासों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर के पी. बराड़ एक हफ्ते के भीतर लगातार दूसरी बार फील्ड में उतरी।

कमिश्नर ने बारिश के बावजूद सुबह से दोपहर तक उन सभी 23 प्वाइंटों का दौरा किया, जहां नए पब्लिक टॉयलेट ब्लाक स्थापित किए गए हैं। इन प्वाइंटों का 19 सितम्बर को जायजा लेने के दौरान सामने आई खामियों को दूर करने बारे क्रॉस चैकिंग की गई, जिसमें पानी-सीवरेज व बिजली कनैक्शन चालू होने का पहलु मुख्य रूप से शामिल है। इतना सब कुछ होने के बावजूद एक सबसे बड़ी कमी यह सामने आई है कि कई जगह नए बने टॉयलेट को जाने के लिए रास्ता ही नहीं बनाया गया, जिसे लेकर कमिश्नर द्वारा बी.एंड आर. शाखा के ऑफिसरों को फटकार लगाई गई। इसी तरह महिलाओं व पुरुषों के लिए टॉयलेट ब्लाक की मार्किंग करने के लिए कहा गया है।  

पहले से बने टॉयलेट की हालत मिली खराब
कमिश्नर ने उन टॉयलेट ब्लाक का भी जायजा लिया, जो पहले से बने हुए हैं। जहां कई जगह दरवाजे व टुटियां गायब थीं और पानी की लीकेज हो रही थी, जिस पर इन पब्लिक टॉयलेट की मेंटीनैंस का काम देख रही कंपनी को सफाई के बेहतर प्रबंध के लिए बोला गया।

लोगों ने फूल देकर जताया आभार
कमिश्नर जब नए बने पब्लिक टॉयलेट ब्लाक का जायजा लेने पहुंची तो कई जगह लोगों ने फुल देकर आभार जताया, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि अब खुले में शौच की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि पहले या तो पब्लिक टॉयलेट नहीं थे और अगर कहीं टॉयलेट ब्लाक बने हुए थे तो उनमें पानी व सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी।

रखरखाव के लिए ली जाएगी संस्थाओं की मदद
निगम द्वारा नए बनाए गए टॉयलेट ब्लाक की सफाई व सामान की रखवाली करने के लिए शिफ्ट के हिसाब से मुलाजिमों की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही माॢकटों के नजदीक बने पब्लिक टॉयलेट के रख-रखाव के लिए वहां काम कर रही संस्थाओं की मदद ली जाएगी, क्योंकि कई जगह संस्थाओं द्वारा यह काम बेहतर ढंग से किया जा रहा है।

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